राष्ट्रीय आयोग ने गिरिडीह एसपी को मंटू मुर्मू हमले की रिपोर्ट मांगी

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश सह मंत्री मंटू मुर्मू पर हुए जानलेवा हमले, जातिगत अपमान और उत्पीड़न मामले को गंभीरता से लेते हुए गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी किया है। आयोग ने सात दिनों के भीतर पूरी कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है।

आयोग की ओर से 14 सितंबर 2026 को जारी नोटिस में बताया गया कि मंटू मुर्मू ने 23 अगस्त 2026 को शिकायत भेजी थी। इसमें हमले और उत्पीड़न के आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच और कानूनी कार्रवाई की मांग की गई थी। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मामले की जांच करने का निर्णय लिया है।

आयोग ने एसपी से आरोपों और अब तक की गई कार्रवाई से संबंधित सूचना मांगी है। नोटिस में चेतावनी दी गई है कि निर्धारित समय में जवाब न मिलने पर आयोग संविधान के अनुच्छेद 338 क के तहत सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। इसके तहत संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होने के लिए सम्मन जारी किया जा सकता है।

यह कदम मामले की गंभीरता को दर्शाता है और अब गिरिडीह पुलिस की ओर से दी जाने वाली रिपोर्ट पर सभी की निगाहें टिकी हैं। यह मामला 21 अगस्त को गिरिडीह झंडा मैदान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पुतले दहन के दौरान कथित झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा मंटू मुर्मू सहित अन्य छात्रों पर किए गए हमले से जुड़ा है।