NPCI ने 15 अक्टूबर से ₹2,000 से ऊपर P2M पेमेंट पर 0.4% MDR लागू करने का प्रस्ताव रखा

टेक्नोलॉजी डेस्क। NPCI ने 15 अक्टूबर 2026 से कुछ पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) UPI पेमेंट पर 0.4 प्रतिशत मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करने का प्रस्ताव रखा है। यह नियम ₹2,000 से अधिक के पात्र मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर लागू होगा। सरकार ने पहले ही स्पष्ट किया है कि ₹2,000 तक के UPI पेमेंट पर कोई चार्ज नहीं लगेगा।

वित्त मंत्रालय ने 14 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी कर बताया कि ₹2,000 तक के UPI पेमेंट पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। इसके बाद यह सवाल उठने लगे कि क्या ₹2,000 से अधिक के पेमेंट पर MDR लागू होगा। NPCI के नए फ्रेमवर्क के तहत 15 अक्टूबर 2026 से पात्र मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर 0.4 प्रतिशत MDR लिया जा सकता है। यह चार्ज आमतौर पर मर्चेंट से लिया जाता है, न कि ग्राहक से।

सरकार ने यह भी कहा है कि आम लोगों के लिए UPI फ्री रहेगा और P2P ट्रांसफर पहले की तरह मुफ्त होंगे। MDR चार्ज बहुत कम रखा जाएगा और केवल कुछ बड़े मर्चेंट पर ही लागू होगा। किराना दुकानों और परिवहन जैसी छोटी पेमेंट इससे बाहर रह सकती हैं।

NPCI की UPI एंड सर्विसेज स्टीयरिंग कमेटी, जिसमें बैंकों और प्रमुख पेमेंट कंपनियों के सदस्य शामिल हैं, अंतिम फैसला करेगी। MDR की दर 0.25 से 0.5 प्रतिशत के बीच हो सकती है। अगर 0.4 प्रतिशत MDR लागू होता है तो ₹20,000 के पेमेंट पर लगभग ₹80 का चार्ज लगेगा।

वित्त वर्ष 2026 के आंकड़ों के अनुसार, कुल UPI लेनदेन का लगभग 19.5 प्रतिशत हिस्सा MDR के दायरे में आ सकता है। इससे 15,000 करोड़ से 30,000 करोड़ रुपये तक का राजस्व प्राप्त हो सकता है। सरकार ने संकेत दिया है कि छोटे मर्चेंट को इस चार्ज से छूट दी जाएगी।

सरकार का कहना है कि UPI सिस्टम को चलाने में खर्च बढ़ रहा है, जिसमें तकनीकी सुधार, साइबर सुरक्षा और धोखाधड़ी रोकना शामिल है। इसलिए MDR लागू करने का मॉडल जरूरी है ताकि यह सिस्टम लंबे समय तक सुचारू रूप से काम करता रहे।