हाईकोर्ट ने सरकार को भर्ती मामले में दो दिन में जवाब देने को कहा

झारखंड उच्च न्यायालय ने भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के मामले में राज्य सरकार को विस्तृत जवाब देने के लिए केवल दो दिन का समय दिया है। कोर्ट ने 18 सितंबर को अगली सुनवाई तय की है और भर्ती विज्ञापन रद्द करने पर लगी रोक फिलहाल बरकरार रखी है।

मंगलवार को हुई सुनवाई में वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने राज्य सरकार का पक्ष रखा। सरकार ने विस्तृत जवाब के लिए चार सप्ताह का समय मांगा था, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे अस्वीकार कर केवल दो दिन का समय दिया। कोर्ट ने आज ही सीलबंद लिफाफे में स्टेटस रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस मामले में पहले से जारी अंतरिम आदेश जारी रहेगा, जिससे भर्ती परीक्षाओं के विज्ञापन रद्द करने से जुड़े अंतिम फैसले पर रोक बनी रहेगी। अगली सुनवाई 18 सितंबर को सुबह 10:30 बजे से होगी।

झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC), संयुक्त सिविल सेवा, JSSC CGL-2023, CDPO और खाद्य सुरक्षा अधिकारी जैसी परीक्षाओं के रद्द होने से प्रभावित हजारों अभ्यर्थी कोर्ट के फैसले की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

कथित अनियमितताओं की जांच कर रही CID ने JSSC-CGL 2023 मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिससे कुल गिरफ्तारी 13 हो गई है। इनमें JPSC के पूर्व अध्यक्ष एल खियांग्ते भी शामिल हैं।

रांची के एक कोचिंग सेंटर संचालक को भी JPSC भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। बिहार के जमुई जिले के 41 वर्षीय दिलीप कुमार पासवान को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया है, जिस पर परीक्षा में कई उम्मीदवारों को अनुचित फायदा पहुंचाने का आरोप है।

इस मामले में अब तक 20 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है।