यूपी में नौ वर्षों में 371 करोड़ का जुर्माना वसूला गया

उत्तर प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के खिलाफ पिछले नौ वर्षों में कड़ी कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 14,49,687 निरीक्षण, 2,10,688 छापे और 2,64,139 नमूने लिए गए। इस दौरान 371 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला गया।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की कार्रवाई में 94,265 नमूने अधोमानक पाए गए, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं थे। वहीं, 19,364 नमूने असुरक्षित और 24,212 नमूने मिथ्याछाप नियमों के उल्लंघन वाले थे। 1,37,841 नमूने मानक के अनुसार नहीं पाए गए, जिनमें गुणवत्ता और सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन था।

मिलावटखोरों के खिलाफ 1,29,953 वाद एओ कोर्ट में दायर किए गए, जिनमें 98,063 वादों में 368.41 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया। न्यायालयों में 17,404 वाद दायर हुए, जिनमें 2,971 वादों में 2.63 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया और 1,388 लोगों को सजा सुनाई गई।

वर्ष 2017-18 में 1,35,660 निरीक्षण और 14,115 छापे हुए थे, जबकि 2025-26 में निरीक्षण 1,57,010 और छापे 32,883 हुए। सहायक खाद्य आयुक्त ग्रेड 2 कुमार गुंजन ने बताया कि विभाग ने मिलावट और गुणवत्ता से जुड़े मामलों में कार्रवाई की है।

कई व्यक्तियों पर अलग-अलग मामलों में आर्थिक दंड लगाया गया है, जिनमें 1.50 लाख रुपये से लेकर 10 हजार रुपये तक के जुर्माने शामिल हैं।

यह कार्रवाई बाज़ार में पिछले 26 दिन से चल रही है और प्रशासन लगातार मिलावटखोरों पर शिकंजा कस रहा है।

कार्रवाई का विस्तार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए व्यापक निरीक्षण और छापेमारी की गई। विभाग ने 14,49,687 निरीक्षण किए, 2,10,688 छापे मारे और 2,64,139 नमूने लिए। इस दौरान 371 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला गया।

न्यायालयों द्वारा 1,388 मिलावटखोरों को प्रभावी सजा दिलाई गई। विभाग की कार्रवाई से खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा में सुधार की उम्मीद है।