उत्तर प्रदेश में 69 हजार शिक्षक भर्ती में आरक्षण गड़बड़ी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
आरक्षण सूची की जांच के बाद कटऑफ में बदलाव, संशोधित सूची को सार्वजनिक न करने पर सवाल
उत्तर प्रदेश में 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण गड़बड़ी के मामले की सुनवाई 8 से 10 सितंबर तक सुप्रीम कोर्ट में होगी। इससे पहले लखनऊ हाईकोर्ट ने भर्ती सूची रद्द कर संशोधित सूची सार्वजनिक करने का आदेश दिया था। मामला विभिन्न वर्गों की कटऑफ अंक में बदलाव और सूची की पारदर्शिता से जुड़ा है।
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उत्तर प्रदेश में 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती के आरक्षण मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।
सुनवाई का विवरण
सुप्रीम कोर्ट की पीठ जस्टिस एसवीएन भट्टी और जस्टिस एन वी अंजरिया की है, जो 8 से 10 सितंबर तक इस मामले में सभी पक्षों की बात सुनेगी। इस दौरान भर्ती सूची में आरक्षण गड़बड़ी के आरोपों की जांच होगी। लखनऊ हाईकोर्ट की डबल बेंच ने 13 अगस्त 2024 को भर्ती सूची रद्द कर इसे सार्वजनिक करने का निर्देश दिया था। मोर्चा सवाल उठा रहा है कि संशोधित सूची को मूल चयन सूची के रूप में सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है।
संशोधित सूची में एससी की कटऑफ 60.14 और एसटी की 56.09 है।
अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम
आज 8 सितंबर 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात-महाराष्ट्र दौरे पर रहेंगे। दोपहर करीब 12 बजे वे वडोदरा में 35 हजार करोड़ रुपये से अधिक की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री एक जनसमूह को संबोधित करेंगे। शाम को वे मुंबई पहुंचेंगे और ग्लोबल फिनटे फेस्ट के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के जीआईसी ग्राउंड में छह जिलों की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं को सम्मानित करेंगे। इस दौरान अयोध्या शहर और धाम क्षेत्र में यातायात डायवर्जन लागू रहेगा। पुलिस ने लोगों से यात्रा शुरू करने से पहले डायवर्जन प्लान की जानकारी लेने की अपील की है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 8 से 10 सितंबर तक श्रीलंका के दौरे पर रहेंगे, जहां वे विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श करेंगे और भारतीय प्रवासियों से बातचीत करेंगे।
पिछली सुनवाई में राज्य सरकार ने शपथपत्र देकर बताया था कि सूची की जांच के बाद अनारक्षित वर्ग की कटऑफ 67.11 से बढ़कर 69.46, जबकि ओबीसी की कटऑफ 66.73 से घटकर 65.92 हो गई है
राजेश चौधरी, प्रभारी
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
- क्या लखनऊ हाईकोर्ट ने इस मामले में कोई निर्देश दिए हैं?
- हां, लखनऊ हाईकोर्ट की डबल बेंच ने 13 अगस्त 2024 को भर्ती सूची रद्द कर इसे सार्वजनिक करने का निर्देश दिया था।
- संशोधित सूची के सार्वजनिक न करने को लेकर क्या विवाद है?
- मोर्चा सवाल उठा रहा है कि संशोधित सूची को मूल चयन सूची के रूप में सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है।
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