सहारनपूरमध्ये मशिदीचा विध्वंस, ओवैसींनी संवैधानिक हक्कावर प्रश्न उपस्थित केले

उत्तर प्रदेशच्या सहारनपूर कलेक्टरेट परिसरात असलेल्या सुमारे 120 वर्ष जुन्या मशिदीला शनिवारी सकाळी सुमारे 5 वाजता न्यायालयाच्या आदेशानंतर विध्वंस करण्यात आला. या कारवाईनंतर AIMIM खासदार असदुद्दीन ओवैसींनी मशिदीच्या दीर्घकाळ अस्तित्व आणि धार्मिक स्वातंत्र्याच्या संवैधानिक अधिकारावर प्रश्न उपस्थित केले.

सहारनपूर प्रशासनाने शनिवारी कडक सुरक्षा व्यवस्था असताना मशिदीला चार जेसीबी मशिनांनी तोडले. नगर निगमाच्या अर्धा दर्जनाहून अधिक डंपरांनी कलेक्टरेट परिसरातून मलबा बाहेर नेला. मशिदी समितीने न्यायालयात 1911 पर्यंतचे दस्तऐवज सादर केले होते, ज्यातून मशिदीच्या अस्तित्वाचा पुरावा मिळतो. जिल्हा न्यायाधीशांच्या न्यायालयाने 4 सप्टेंबरला मशिदी समितीची अपील नाकारून सिटी मजिस्ट्रेटच्या आदेशाला कायम ठेवले. त्यापूर्वी 17 जुलैला सिटी मजिस्ट्रेटने सरकारी जमिनीवर बेकायदेशीर ताब्यामुळे मशिदी हटवण्याचा आणि 6.41 कोटी रुपयांचा नुकसानभरपाईचा आदेश दिला होता.

असदुद्दीन ओवैसींनी सोशल मीडियावर लिहिले की मशिदी कलेक्टरेटपूर्वी अस्तित्वात होती आणि येथे शतकाहून अधिक काळ सलग नमाज अदा केली जात होती. त्यांनी विचारले की धार्मिक स्वातंत्र्याची संवैधानिक हमी आता मुसलमानांवर लागू होत नाही का? ओवैसी म्हणाले की मशिदी ‘वक्फ बाय युजर’ अंतर्गत संरक्षित वक्फ मालमत्ता आहे आणि सरकार दीर्घकाळानंतर अचानक कोणत्याही मालमत्तेवर ताबा कसा दाखवू शकते? त्यांनी लिमिटेशन कायदा आणि दीर्घकाळ चालत आलेल्या ताब्याचा आधार घेत सांगितले की शतकाहून अधिक काळ खुले आणि सार्वजनिक ताबा दुर्लक्षित केला जाऊ शकत नाही.

ओवैसींनी तीव्र टीका करत म्हणाले, ‘‘आपण फक्त म्हणून आमची मशिदी बुलडोझ करू शकत नाही कारण आपल्याला खाज येत आहे. माझे धार्मिक स्वातंत्र्य आपल्या दयावर अवलंबून नाही.’’ काँग्रेस खासदार इमरान मसूद यांनीही मशिदीच्या विध्वंसाचा विरोध केला आणि सांगितले की मशिदी 1911 पूर्वीपासून अस्तित्वात होती.

सहारनपूर मशिदी विध्वंसाची कारवाई सुमारे 570 दिवसांच्या तक्रार, तपास आणि न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर पूर्ण झाली. प्रशासनाने सांगितले की ही कारवाई न्यायालयाच्या आदेशानुसार करण्यात आली आहे. विरोधक नेत्यांनी या निर्णयाची निंदा केली आहे आणि याला धार्मिक स्वातंत्र्यावर हल्ला मानले आहे.