पाकिस्तान ने आतंकी सूची में 35 प्रतिशत वृद्धि कर IMF को साधा निशाना

पाकिस्तान की फेडरल इन्वेस्टिंग एजेंसी ने मोस्ट वांटेड आतंकियों की नई रेड बुक जारी की है, जिसमें जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर पर घोषित ईनाम 50 लाख से बढ़ाकर 70 लाख पाकिस्तानी रुपये कर दिया गया है। इस सूची में आतंकियों के नामों में कुल 35 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो FATF की आगामी बैठक से पहले पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय छवि सुधारने की रणनीति मानी जा रही है।

इस बार जारी रेड बुक में आतंकियों के नाम 1330 से बढ़कर 1890 हो गए हैं। इसमें 26/11 हमले में शामिल कई आतंकियों के नाम भी शामिल हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF, जो आतंकी फंडिंग रोकने के लिए बनाया गया एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, अक्टूबर में प्रस्तावित बैठक में पाकिस्तान के कदम को दिखावा मान रहा है।

FATF 1989 में जी7 देशों ने मिलकर बनाया था और 9/11 हमलों के बाद इसमें आतंकी फंडिंग और परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के उपाय शामिल किए गए। यह संगठन देखता है कि कोई देश अपने वित्तीय सिस्टम से आतंकी फंडिंग को कितनी प्रभावी ढंग से रोक पा रहा है।

जून 2018 में FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा था और 27 मोर्चों पर सुधार के लिए एक्शन प्लान दिया था। अक्टूबर 2021 में पाकिस्तान ने 26 में से 26 एक्शन पूरे करने का दावा किया था, लेकिन बाद में सात और एक्शन दिए गए।

पाकिस्तान की इस नई सूची और बढ़ोतरी को FATF की आगामी बैठक में भारत की सख्ती से बचने की चाल माना जा रहा है। भारत इस बैठक में पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में डालने की कोशिश करेगा, जिससे IMF से मिलने वाले कर्ज पर असर पड़ेगा।

ग्रे लिस्ट में रहने वाले देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग संस्थान लेन-देन बंद कर देते हैं, जिससे विदेशी निवेश कम होता है और कर्ज लेना महंगा हो जाता है। पाकिस्तान को IMF से लगभग 8.4 अरब डॉलर का कर्ज मिलना है, जिसके लिए मई 2026 तक तीन रिव्यू पूरे हो चुके हैं।

इसलिए पाकिस्तान ने अपनी छवि सुधारने के लिए आतंकी सूची में नाम बढ़ाकर और खुद को FATF के सामने अच्छा दिखाकर IMF से मिलने वाले कर्ज में बाधा न आने की कोशिश शुरू कर दी है।