न्यायमूर्ति कृष्ण राम महापात्रा बने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश
ओडिशा हाईकोर्ट के जज कृष्ण राम महापात्रा को मिली नई जिम्मेदारी
न्यायमूर्ति कृष्ण राम महापात्रा को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। वे इससे पहले उड़ीसा हाईकोर्ट के न्यायाधीश थे और उनके पास सिविल, आपराधिक, सेवा तथा संवैधानिक कानून में करीब 26 वर्षों का अनुभव है। इसके साथ ही, न्यायमूर्ति संजय कुमार अग्रवाल को राजस्थान हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है।
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न्यायमूर्ति कृष्ण राम महापात्रा को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। वे ओडिशा हाईकोर्ट के न्यायाधीश थे और अब इस नए पद की जिम्मेदारी संभालेंगे।
न्यायमूर्ति महापात्रा ने 7 फरवरी 1988 को उड़ीसा राज्य बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण कराया था। उनके पास सिविल, सेवा, आपराधिक और संवैधानिक कानून सहित कई शाखाओं में करीब 26 वर्षों का अनुभव है।
उन्होंने राज्य सरकार और उड़ीसा लोक सेवा आयोग के लिए अतिरिक्त स्थायी वकील के रूप में काम किया है। इसके अलावा वे सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स लिमिटेड, क्योंझर, भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान, नई दिल्ली और नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड के अधिवक्ता भी रहे हैं।
17 अप्रैल 2015 को उन्हें उड़ीसा हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में न्यायिक दायित्वों का निर्वहन किया। अब उन्हें छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
वहीं, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार अग्रवाल को राजस्थान हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार की अधिसूचना के बाद दोनों हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीशों की नई नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
- न्यायमूर्ति महापात्रा को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कब नियुक्त किया गया?
- नियुक्ति की तारीख आर्टिकल में स्पष्ट नहीं है, लेकिन पदोन्नति और नई जिम्मेदारी का विवरण दिया गया है।
- महापात्रा के वकालती अनुभव में कौन-कौन सी कानूनी शाखाएँ शामिल हैं?
- उनके अनुभव में सिविल, सेवा, आपराधिक और संवैधानिक कानून शामिल हैं।
- न्यायमूर्ति महापात्रा ने किन संस्थानों के लिए अधिवक्ता के रूप में काम किया है?
- उन्होंने राज्य सरकार, उड़ीसा लोक सेवा आयोग, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स लिमिटेड, भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान, और नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड के लिए अधिवक्ता काम किया है।
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