राजस्थान हाईकोर्ट ने मेले में सुविधाएं सुधारने के दिए सख्त निर्देश

जैसलमेर। राजस्थान हाईकोर्ट ने जैसलमेर के रामदेवरा मेले में श्रद्धालुओं के लिए आधारभूत सुविधाएं न होने पर प्रशासन को तुरंत सुधार के निर्देश दिए हैं। न्यायाधीश मुन्नूरी लक्ष्मण और चंद्रशेखर शर्मा की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश जारी किया।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अशोक छंगाणी ने बताया कि मेले में प्रतिदिन करीब तीन लाख श्रद्धालु आते हैं, लेकिन प्रशासन उनकी चिकित्सा, स्वच्छता, सुरक्षा और अन्य मूलभूत जरूरतों को पूरा नहीं कर रहा है। अस्थायी टेंट और वॉशरूम की कमी के साथ धर्मशालाओं और होटलों में अग्निशमन उपकरण भी नहीं हैं। फायर एंबुलेंस की व्यवस्था भी पर्याप्त नहीं है।

मेले में दुर्घटनाओं, लूटपाट और महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई गई है। पुलिस की ओर से प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है। कई स्थानों पर पार्किंग के नाम पर मनमानी राशि वसूली का मामला भी न्यायालय के सामने रखा गया।

हाईकोर्ट ने जोधपुर संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। इसमें जैसलमेर जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और निजी ट्रस्ट के अध्यक्ष शामिल हैं। समिति को स्वच्छता, चिकित्सा, स्वास्थ्य सेवाएं, कानून-व्यवस्था और श्रद्धालुओं के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करनी हैं।

यह व्यवस्था श्रद्धालुओं की भीड़ कम होने तक लागू रहेगी। राज्य सरकार को समिति को आवश्यक सहयोग देने के निर्देश भी दिए गए हैं। समिति को तत्काल बैठक बुलाकर एक सप्ताह के भीतर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी। आदेश की प्रति संभागीय आयुक्त, जोधपुर को भी भेजी जाएगी।

अधिवक्ता ने यह भी बताया कि कुछ व्यक्ति और दुकानदार श्रद्धालुओं से दर्शन कराने के नाम पर पैसे वसूल रहे हैं।