सुप्रीम कोर्ट ने अरावली समिति को 30 नवंबर तक रिपोर्ट देने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों की परिभाषा और सीमांकन तय करने वाली समिति को 30 नवंबर तक अपनी रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह समयसीमा अंतिम है और इसके बाद कोई विस्तार नहीं मिलेगा।

अदालत ने कहा है कि समिति को दिन-रात काम करके तय समयसीमा में रिपोर्ट पूरी करनी होगी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कमेटी पर सख्ती दिखाते हुए कहा कि समिति ने जैसे उनके रिटायर होने तक का समय मांग लिया हो। उन्होंने कहा, "मेरे रिटायर होने का इंतजार है क्या, दिन-रात काम करो।" कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि अगर किसी खास मुद्दे पर तुरंत फैसला लेना जरूरी हो तो कमेटी उस विषय पर अंतरिम रिपोर्ट भी दाखिल कर सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने अरावली से जुड़े अहम विषयों पर सभी पक्षों और स्टेकहोल्डर्स की राय लेने पर जोर दिया है। इसमें राजस्थान और गुजरात के आदिवासी समुदाय भी शामिल हैं। कोर्ट ने संकेत दिया कि स्थानीय समुदायों और प्रभावित पक्षों की आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा।

यह मामला अरावली पर्वतमाला की समान परिभाषा और सीमांकन से जुड़ा है, जिसका पर्यावरण संरक्षण और खनन गतिविधियों के नियमन से सीधा संबंध है। मई 2026 में पांच सदस्यीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया था, जिसे यह काम सौंपा गया है।

केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि समिति ने एक अंतरिम रिपोर्ट तैयार कर ली है, लेकिन प्रभावित पक्षों से प्रभावी बातचीत के लिए अतिरिक्त समय मांगा था। अदालत ने यह अनुरोध खारिज कर दिया और साफ किया कि अब कोई और समय नहीं दिया जाएगा।

अरावली पर्वतमाला उत्तर-पश्चिम भारत के लिए महत्वपूर्ण पारिस्थितिक क्षेत्र है, जो शुष्क और रेगिस्तानी इलाकों तथा उपजाऊ मैदानी क्षेत्रों के बीच प्राकृतिक अवरोध का काम करता है।

पत्रकार नीतीश कुमार आठ साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हैं और लोकसभा तथा विधानसभा चुनावों की कवरेज कर चुके हैं।