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भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता अगले माह लागू हो सकता है

न्यूजीलैंड संसद की मंजूरी बाकी, 15 वर्षों में 20 अरब डॉलर निवेश का वादा

भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता अगले महीने से लागू होने की संभावना है। इसके लिए न्यूजीलैंड संसद और भारत की कैबिनेट की मंजूरी शेष है। इस समझौते में अगले 15 वर्षों में भारत में 20 अरब डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता भी शामिल है।
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भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता अगले महीने से लागू होने की संभावना है, जिसके लिए न्यूजीलैंड की संसद और भारत की कैबिनेट की मंजूरी शेष है। इस समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड भारतीय निर्यातकों को 100% उत्पादों पर शुल्क मुक्त पहुंच प्रदान करेगा, और इसके साथ ही अगले 15 वर्षों में भारत में 20 अरब डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता शामिल है।

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व्यापार समझौते पर चर्चा करते अधिकारी
व्यापार समझौते पर चर्चा करते अधिकारी / सोशल मीडिया

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भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता अगले महीने से लागू होने की संभावना है। इसके लिए न्यूजीलैंड संसद और भारत की कैबिनेट की मंजूरी शेष है। इस समझौते में अगले 15 वर्षों में भारत में 20 अरब डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता भी शामिल है।

इस समझौते पर दोनों देशों ने 27 अप्रैल को हस्ताक्षर किए थे। इसके तहत न्यूजीलैंड भारतीय निर्यातकों को 100% उत्पादों पर शुल्क मुक्त पहुंच देगा। इससे सिरेमिक, कालीन, ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स जैसे प्रमुख भारतीय उत्पादों पर लगने वाला 10% तक का शुल्क समाप्त हो जाएगा।

न्यूजीलैंड ने इस कानून को लागू करने के लिए जून में संसद में विधेयक पेश किया था, जो अब एक उच्च समिति के पास है। समिति सदन के लिए रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसके बाद विधेयक पारित होगा।

समझौते में यह प्रावधान भी है कि अगर न्यूजीलैंड निवेश प्रतिबद्धताएं पूरी नहीं करता तो उसे मिले कुछ लाभ वापस लिए जाएंगे।

इस बीच, भारत और अमेरिका के बीच 30 सितंबर से 1 अक्टूबर को विस्कॉन्सिन में जी20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के दौरान द्विपक्षीय व्यापार वार्ता की संभावना है। चीन के साथ भी 12-13 सितंबर को नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बाद व्यापार पर द्विपक्षीय बैठक हो सकती है।

भारत अक्टूबर के अंत तक चिली के साथ मुक्त व्यापार समझौता पूरा करने का लक्ष्य रखता है। खनिजों तक पहुंच इस वार्ता की प्रमुख प्राथमिकताओं में है। भारत पेरू के साथ भी एफटीए पर बातचीत कर रहा है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन डीलरों को बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार ने कमीशन भुगतान के लिए रिजर्व बैंक की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आधारित प्रणाली शुरू करने का प्रस्ताव तैयार किया है। देश में लगभग 5.43 लाख उचित मूल्य की दुकानें संचालित हैं, जहां 78.85 करोड़ लाभार्थियों को हर महीने लगभग 19,000 करोड़ रुपये का राशन वितरित होता है। डीलरों को अब करीब 2,900 करोड़ रुपये का कमीशन ई-रुपये से तुरंत मिलेगा।

इसके अलावा, कर्नाटक में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को दुर्लभ खनिज ब्लॉक का खनन पट्टा मिला है। ये खनिज स्मार्टफोन और इलेक्ट्रिक वाहनों में उपयोगी हैं।

वाहन कंपनियों के संगठन सियाम ने अशोक लेलैंड के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ शेनू अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए अध्यक्ष चुना है। टीवीएस मोटर के निदेशक केएन राधाकृष्णन को उपाध्यक्ष बनाया गया है।

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Published4 सितंबर 2026, 11:47 IST IST
Last updated4 सितंबर 2026, 11:48 IST IST
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