गोंडा में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियां तेज

गोंडा। गोंडा में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए पुलिस, प्रशासन और विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने बैठक कर तैयारियां तेज कर दी हैं। लोक अदालत में लंबित और प्री-लिटिगेशन मामलों का निस्तारण पक्षकारों की सहमति से किया जाएगा।

अपर जिला जज दानिश हसनैन ने पुलिस, प्रशासन और विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर अधिक से अधिक मामलों को चिह्नित करने के निर्देश दिए हैं। इसमें यातायात, लघु आपराधिक, बैंक, चेक बाउंस, नगर पालिका, बिजली, मोटर दुर्घटना, पारिवारिक, सिविल, श्रम, भूमि अधिग्रहण समेत सुलह योग्य लंबित और प्री-लिटिगेशन मामलों का निस्तारण किया जाएगा।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार पांडेय ने हरी झंडी दिखाकर विभिन्न विद्यालयों के बच्चों की रैली को रवाना किया।

जनपद न्यायालय के मीटिंग हॉल में प्री-ट्रायल बैठक आयोजित कर लंबित मामलों की स्थिति की समीक्षा की गई। अपर जिला जज प्रथम एवं प्रभारी नोडल अधिकारी रवीन्द्र कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

प्रशासन की ओर से नोडल अधिकारी अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) विजय कुमार मिश्र ने लोक अदालत में प्रस्तावित 1,46,205 वादों की अद्यतन सूची प्रस्तुत की। अधिकारियों ने सूची का अवलोकन कर मामलों के निस्तारण की रणनीति पर चर्चा की। नोडल अधिकारी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों का निस्तारण सुनिश्चित कराया जाए। साथ ही पात्र मामलों को चिह्नित कर संबंधित पक्षकारों को समय से सूचना उपलब्ध कराने और आवश्यक तैयारियां पूरी करने पर जोर दिया।

बैठक में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनुजा सिंह, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव पौमेला श्रीवास्तवा, अपर पुलिस अधीक्षक अजय कुमार समेत विद्युत विभाग के अधिकारी व अन्य प्रतिनिधि मौजूद रहे।

राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार-प्रसार एवं प्रीलिटिगेशन स्तर के मामलों के निस्तारण के लिए बेसिक शिक्षा विभाग, विद्यालय निरीक्षक, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं राजकीय पॉलिटेक्निक के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। सभी विभागों के परिणामोन्मुखी व सार्थक प्रयासों की आवश्यकता है। अधिकारियों ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।

लोक अदालत का उद्देश्य आमजन को सरल, सस्ता और सुलभ न्याय दिलाना है।