जम्मू-कश्मीर में एसीबी की जांच में एआई प्रस्ताव पर डेटा सुरक्षा चिंता

जम्मू-कश्मीर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की जांच में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के इस्तेमाल का प्रस्ताव गोपनीय डेटा सुरक्षा के सवालों के कारण रुका हुआ है। सरकार ने संवेदनशील जांच रिकॉर्ड की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी मूल्यांकन समिति को गहन समीक्षा का जिम्मा दिया है।

सरकार ने मार्च में गठित समिति को प्रस्ताव की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की जांच के साथ तकनीकी, वित्तीय, प्रशासनिक, कानूनी और संचालन संबंधी पहलुओं का मूल्यांकन करने की जिम्मेदारी दी है। समिति की समीक्षा का सबसे अहम हिस्सा यह है कि एसीबी की गोपनीय जांच सामग्री एआई प्रणाली में कितनी सुरक्षित रहेगी। इसमें डेटा के भंडारण स्थान, पहुंच, सुरक्षा अवधि और जरूरत पड़ने पर हटाने की व्यवस्था पर खास ध्यान दिया जा रहा है।

एसीबी की जांच में सरकारी कर्मचारियों की सेवा संबंधी जानकारी, संपत्ति का ब्योरा, बैंक खातों और वित्तीय लेन-देन का विवरण, सरकारी पत्राचार, बयान, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और अन्य संवेदनशील दस्तावेज शामिल होते हैं। इन दस्तावेजों को एआई प्रणाली के माध्यम से संसाधित करने पर बड़ी मात्रा में गोपनीय जांच सामग्री डिजिटल प्रणाली में जाएगी। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि तकनीक जांच की गोपनीयता के लिए जोखिम न बने।

प्रस्ताव की समीक्षा में एआई प्रणाली के तकनीकी ढांचे और संचालन के तरीके पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यदि बाहरी क्लाउड सेवा का इस्तेमाल होता है तो यह स्पष्ट करना होगा कि डेटा किस सर्वर पर रखा जाएगा, उसे कौन देख सकेगा, कितने समय तक सुरक्षित रहेगा और उसे स्थायी रूप से हटाने की क्या व्यवस्था होगी। सरकार यह भी देख रही है कि एआई सेवा प्रदाता कंपनी जांच के दौरान दी गई जानकारी को अपने पास सुरक्षित न रखे और डेटा का उपयोग प्रशिक्षण या अन्य व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए न हो।

डेटा सुरक्षा की समीक्षा केवल साइबर हमले तक सीमित नहीं है। एआई प्रणाली से जुड़े उपयोगकर्ता खाते, प्रवेश संबंधी जानकारी, डेटाबेस, सिस्टम लॉग, बैकअप, अस्थायी फाइलें और क्लाउड सुरक्षा व्यवस्था भी जांच के दायरे में हैं। जांच मामले का डेटा प्रतियां, बैकअप और सिस्टम लॉग के रूप में अलग-अलग स्तर पर मौजूद हो सकता है। कमजोर पासवर्ड, सीमित न किए गए उपयोगकर्ता अधिकार या गलत सुरक्षा विन्यास से संवेदनशील जानकारी अनधिकृत लोगों तक पहुंच सकती है। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि एआई प्रणाली में बिना अनुमति डेटा देखने, कॉपी करने, बदलने, सुरक्षित रखने या बाहर भेजने की कोई गुंजाइश न रहे।

सुरक्षा संबंधी चिंताओं के बावजूद एसीबी के लिए एआई का प्रस्ताव उपयोगी माना जा रहा है। भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के दौरान बड़ी संख्या में दस्तावेज और वित्तीय रिकॉर्ड सामने आते हैं। जांच अधिकारियों को सैकड़ों या हजारों पन्नों की सामग्री पढ़कर सूचनाओं के बीच संबंध तलाशने पड़ते हैं। दस्तावेजों की छंटाई, रिकॉर्ड की तुलना, महत्वपूर्ण जानकारी तलाशने, संक्षिप्त विवरण तैयार करने, अनुवाद और लिप्यंतरण जैसे कार्यों में एआई मदद कर सकता है। यह तकनीक व्यक्ति, कंपनी, संपत्ति और वित्तीय लेन-देन के बीच संबंध तलाशने में भी सहायक हो सकती है। इससे जांच अधिकारियों का समय बच सकता है और बड़ी मात्रा में उपलब्ध सामग्री को कम समय में समझने में मदद मिल सकती है।

सरकार की ओर से प्रस्ताव को लेकर मांगे गए विभिन्न स्पष्टीकरणों का एसीबी ने जवाब दे दिया है। इससे स्पष्ट है कि सरकार का ध्यान केवल एआई के उपयोगिता पर नहीं, बल्कि जांच की गोपनीय सामग्री की सुरक्षा पर भी है। एआई आधारित जांच प्रणाली का प्रस्ताव फिलहाल अंतिम मंजूरी की प्रतीक्षा में है। सरकार जांच की गति और दक्षता बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करना चाहती है, लेकिन संवेदनशील जांच डेटा की सुरक्षा से समझौता नहीं करेगी। तकनीकी, वित्तीय, कानूनी और प्रशासनिक पहलुओं की समीक्षा पूरी होने के बाद ही प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय होगा। फिलहाल एसीबी की जांच में एआई के इस्तेमाल की राह में सबसे बड़ी बाधा तकनीक की क्षमता नहीं, बल्कि डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा है।