बीकानेर में 35 प्रतिशत विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म राशि डीबीटी में अटकी

बीकानेर। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के करीब 35 प्रतिशत विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म के लिए मिलने वाली राशि जनाधार अधिप्रमाणीकरण न होने के कारण डीबीटी में अटकी हुई है। बीकानेर सहित प्रदेश के कई जिलों में अभिभावकों के जनाधार न बनने या आवश्यक जानकारी अपडेट न होने से भुगतान प्रक्रिया प्रभावित हो रही है।

राज्य में 29 जुलाई को मुख्यमंत्री ने सिंगल क्लिक के माध्यम से कक्षा 1 से 8 तक के पात्र विद्यार्थियों के लिए यूनिफॉर्म योजना शुरू की थी। अब तक 20 लाख से अधिक विद्यार्थियों के खातों में राशि डीबीटी के जरिए पहुंचाई जा चुकी है। समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2026-27 में 40 लाख 65 हजार 52 विद्यार्थियों के लिए 24,390.312 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा पीएमश्री योजना के तहत 90 हजार 896 विद्यार्थियों के लिए 545.376 लाख रुपए का प्रावधान है। संबंधित राशि जिला और ब्लॉक स्तर पर स्थानांतरित की जा चुकी है।

शालादर्पण पोर्टल के अनुसार, राजस्थान में करीब 65 प्रतिशत विद्यार्थियों के बैंक खाते जनाधार से अधिप्रमाणित हैं, जबकि 35 प्रतिशत विद्यार्थियों के खातों का अधिप्रमाणीकरण अभी पूरा होना बाकी है। अधिप्रमाणीकरण न होने की वजह से डीबीटी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है।

सरकार के सामने केवल जनाधार अधिप्रमाणीकरण की समस्या नहीं है, बल्कि कई अभिभावकों का जनाधार बना ही नहीं है या उसमें नाम, जन्मतिथि और अन्य आवश्यक जानकारी अपडेट नहीं है। जिन विद्यार्थियों के खाते जनाधार से अधिप्रमाणित हैं, उनमें भी बैंक खाते निष्क्रिय होने या गलत आईएफएससी कोड दर्ज होने से भुगतान अटक रहा है।

राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त डॉ. रश्मि शर्मा ने शिक्षा निदेशक को पत्र भेजकर सभी जिलों के एडीपीसी, जिला शिक्षा अधिकारी और सीबीईओ कार्यालयों को आवश्यक निर्देश जारी करने को कहा है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे पात्र विद्यार्थियों के जनाधार अधिप्रमाणीकरण को अधिकाधिक कराएं और बैंक खातों तथा आईएफएससी कोड से जुड़ी कमियों को दूर करें। विभाग ने इन कमियों के निराकरण के लिए समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है।