भारत-न्यूझीलंड मुक्त व्यापार करार पुढील महिन्यापासून लागू होऊ शकतो

भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील मुक्त व्यापार करार पुढील महिन्यापासून लागू होण्याची शक्यता आहे. यासाठी न्यूझीलंड संसद आणि भारताच्या कॅबिनेटची मंजुरी बाकी आहे. या करारात पुढील 15 वर्षांत भारतात 20 अब्ज डॉलर्स गुंतवणुकीची बांधिलकीही आहे.

या करारावर दोन्ही देशांनी 27 एप्रिलला स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या. त्यानुसार न्यूझीलंड भारतीय निर्यातदारांना 100% उत्पादनांवर शुल्कमुक्त प्रवेश देणार आहे. यामुळे सिरॅमिक, गालिचा, ऑटोमोबाईल आणि ऑटो कंपोनेंट्ससारख्या प्रमुख भारतीय उत्पादनांवर लागणारा 10% पर्यंतचा शुल्क संपुष्टात येईल.

न्यूझीलंडने हा कायदा लागू करण्यासाठी जूनमध्ये संसदेत विधेयक सादर केले होते, जे सध्या एका उच्च समितीकडे आहे. समिती सदनासाठी अहवाल तयार करेल, त्यानंतर विधेयक मंजूर होईल.

करारात असा तरतूदही आहे की जर न्यूझीलंड गुंतवणूक बांधिलका पूर्ण करत नाही तर त्याला मिळालेले काही लाभ परत घेण्यात येतील.

दरम्यान, भारत आणि अमेरिका यांच्यात 30 सप्टेंबर ते 1 ऑक्टोबर दरम्यान विस्कॉन्सिनमध्ये जी20 व्यापार मंत्र्यांच्या बैठकीदरम्यान द्विपक्षीय व्यापार चर्चा होण्याची शक्यता आहे. चीनसोबतही 12-13 सप्टेंबरला नवी दिल्लीमध्ये ब्रिक्स शिखर संमेलनानंतर व्यापारावर द्विपक्षीय बैठक होऊ शकते.

भारत ऑक्टोबरच्या अखेरीस चिलीसोबत मुक्त व्यापार करार पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवतो. खनिजांपर्यंत प्रवेश हा या चर्चेतील प्रमुख प्राधान्यांपैकी एक आहे. भारत पेरूसोबतही एफटीएवर चर्चा करत आहे.

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत राशन डीलरांना मोठी सवलत देत केंद्र सरकारने कमिशन देयकासाठी रिझर्व्ह बँकेची सेंट्रल बँक डिजिटल चलन आधारित प्रणाली सुरू करण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. देशात सुमारे 5.43 लाख योग्य किमतीच्या दुकानांचे संचालन होते, जिथे 78.85 कोटी लाभार्थ्यांना दर महिन्याला सुमारे 19,000 कोटी रुपयांचे राशन वितरित केले जाते. डीलरांना आता सुमारे 2,900 कोटी रुपयांचे कमिशन ई-रुपयांद्वारे त्वरित मिळेल.

याशिवाय, कर्नाटकमध्ये हिंदुस्तान झिंक लिमिटेडला दुर्मिळ खनिज ब्लॉकचा खाण पट्टा मिळाला आहे. हे खनिज स्मार्टफोन आणि इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये उपयोगी आहेत.

वाहन कंपन्यांच्या संघटना सियामने अशोक लेलंडचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि सीईओ शेनू अग्रवाल यांना वर्ष 2026-27 साठी अध्यक्ष म्हणून निवडले आहे. टीवीएस मोटरचे संचालक केएन राधाकृष्णन यांना उपाध्यक्ष केले गेले आहे.