आचार्य बालकृष्ण फर्जी पासपोर्ट मामले में बरी

देहरादून की सीबीआई अदालत ने बाबा रामदेव के सहयोगी और पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण को फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के आधार पर पासपोर्ट बनाने के मामले में बरी कर दिया है। करीब डेढ़ दशक पुराने इस मामले में अदालत ने आपराधिक धाराओं और पासपोर्ट अधिनियम के तहत आरोपों को खारिज किया।

सीबीआई ने वर्ष 2011 में बालकृष्ण के खिलाफ जांच शुरू की थी, जिसमें पाया गया कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के खुर्जा स्थित एक संस्कृत महाविद्यालय से फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र हासिल कर भारतीय पासपोर्ट बनवाया था। इस मामले में बालकृष्ण के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और पासपोर्ट अधिनियम के तहत चार्जशीट दाखिल की गई थी।

सीबीआई ने वर्ष 2016 में नेपाल सरकार के साथ पत्राचार भी किया था क्योंकि शिकायत में दावा था कि बालकृष्ण नेपाल के नागरिक हैं। साथ ही शिक्षण संस्थान के पूर्व प्रिंसिपल नरेश चंद द्विवेदी को भी सह आरोपित बनाया गया था।

मुकदमा देहरादून की तृतीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में विचाराधीन था, जिसने आज फैसला सुनाते हुए बालकृष्ण को बरी कर दिया। इस फैसले से बालकृष्ण पर लगे फर्जी दस्तावेज़ और पासपोर्ट बनाने के आरोप समाप्त हो गए हैं।

बालकृष्ण को इस मामले में पहले गिरफ्तार भी किया गया था। सीबीआई की जांच में यह भी सामने आया था कि प्रमाण पत्र खुर्जा के श्री राधा कृष्ण संस्कृत महाविद्यालय से 1997 में प्राप्त किया गया था।

आचार्य बालकृष्ण पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के महामंत्री हैं और बाबा रामदेव के करीबी सहयोगी माने जाते हैं। इस मामले में अदालत का फैसला उनके पक्ष में आया है।