मुख्यमंत्री कार्यालय शिफ्टिंग पर 6.17 करोड़ रुपये आवंटित
सूचना के अधिकार से खुलासा, मंत्री ने विपक्ष के आरोप खारिज किए
तमिलनाडु सरकार ने मुख्यमंत्री कार्यालय के स्थानांतरण और निर्माण के लिए 6.17 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। सार्वजनिक भवन विभाग ने बताया कि कार्यालय को नामक्कल कविंगर मलिगाई की 10वीं मंजिल पर स्थानांतरित किया जाएगा। मंत्री अरुण राज ने विधानसभा में विपक्ष के कानून-व्यवस्था से जुड़े आरोपों को खारिज किया है।
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तमिलनाडु सरकार ने मुख्यमंत्री कार्यालय के स्थानांतरण और निर्माण कार्यों के लिए 6.17 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। यह जानकारी सार्वजनिक भवन विभाग द्वारा 23 अगस्त को सूचना के अधिकार के जवाब में दी गई। मंत्री अरुण राज ने विपक्ष के कानून-व्यवस्था संबंधी आरोपों को खारिज किया।
सार्वजनिक सूचना अधिकारी और कार्यकारी अभियंता ने बताया कि नामक्कल कविंगर मलिगाई की 10वीं मंजिल पर मुख्यमंत्री कार्यालय शिफ्ट किया जाएगा। इस कार्य के लिए भारी-भरकम राशि मंजूर की गई है। इस वित्तीय आवंटन के बाद से राज्य सचिवालय परिसर में प्रशासनिक खर्चों को लेकर सवाल उठने लगे हैं।
मंत्री अरुण राज ने विधानसभा में कहा, "सरकार और लोकतंत्र जनता के प्रति जवाबदेह है और मुख्यमंत्री सदन में स्थिति स्पष्ट करेंगे।" उन्होंने विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन और अन्य विधायकों द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब मुख्यमंत्री खुद देंगे।
अरुण राज ने वर्तमान सरकार के कार्यकाल में कानून-व्यवस्था के बिगड़ने के आरोपों को पूरी तरह खारिज किया। उन्होंने उदयनिधि स्टालिन की उन टिप्पणियों की भी आलोचना की, जिनमें दावा किया गया था कि द्रमुक शासन के दौरान कानून-व्यवस्था बेहतर थी और पिछले 100 दिनों में स्थिति खराब हुई है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
- सरकार ने इस वित्तीय आवंटन के बाद क्या प्रतिक्रिया दी?
- सरकार ने कहा कि मुख्यमंत्री सदन में स्थिति स्पष्ट करेंगे और जवाबदेही जनता के प्रति है।
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