सुप्रीम कोर्टने यूट्यूबर पाहुजा यांच्या शिक्षेवर रोख घातली, अंतरिम जामीन मंजूर

फिरोजाबाद। सुप्रीम कोर्टने यूट्यूबर गुलशन पाहुजा यांना न्यायालयाच्या अवमाननाच्या प्रकरणात सहा महिन्यांच्या शिक्षेवर रोख घालून त्यांना अंतरिम जामीनावर सोडण्याचा आदेश दिला आहे.

शिक्षेवर रोख आणि अंतरिम जामीन

दिल्ली हायकोर्टने मे महिन्यात यूट्यूबर पाहुजा यांना आपराधिक अवमाननाचा दोषी ठरवून सहा महिन्यांची शिक्षा सुनावली होती. कोर्टने आढळले की सुनावणी दरम्यान त्यांनी न्यायिक व्यवस्थेविरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी केल्या आणि न्यायालयांच्या मनमानीला तानाशाहीशी तुलना केली. सुप्रीम कोर्टने या शिक्षेवर रोख घालून पाहुजा यांना अंतरिम जामीनावर सोडण्याचा आदेश दिला. त्यांच्या वतीने सांगण्यात आले की ते आधीच सुमारे ४८ दिवस कोठडीत घालवले आहेत.

सुप्रीम कोर्टचे विचार

कोर्टने म्हटले की अशा प्रकरणांमध्ये कोणताही निर्णय घेणे धोकादायक असू शकते आणि पटाख्यांशी संबंधित निर्णयात अनेक पैलूंमध्ये संतुलन राखणे आवश्यक आहे.

एनएसई सेटलमेंट आणि प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम तयारी

सुप्रीम कोर्टने नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) विरोधात सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) यांच्या याचिका निपटवल्या. हा निर्णय एनएसईने ₹1,491.21 कोटींची सेटलमेंट रक्कम भरल्यानंतर आला आहे. एनएसई आपला ₹30,000 कोटींचा प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम) तयार करत आहे, ज्यात विद्यमान शेअरहोल्डर्सकडून 14.89 कोटी इक्विटी शेअर्स विक्रीसाठी आहेत. प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गममध्ये कोणतेही नवीन इश्यू होणार नाही.

अपीलच्या पुढील सुनावणीच्या तारखेपर्यंत, आम्ही शिक्षेवर रोख घालण्याचा आदेश देतो, त्यामुळे अपीलकर्ता (पाहुजा) यांना अंतरिम जामीनावर सोडले जावे

बेंच

पर्यावरणाशी संबंधित प्रकरणांमध्ये कोणत्याही निर्णयावर हळूहळू आणि विचारपूर्वक पुढे जाण्याची गरज आहे.

सुप्रीम न्यायालय