सुप्रीम कोर्ट म्हणाला- लॉ स्टुडंट्सवर कारवाई करणे विद्यापीठाचे अधिकार

सुप्रीम कोर्टने हैदराबादच्या नालसार युनिव्हर्सिटी ऑफ लॉच्या विद्यार्थ्यांशी संबंधित वादात बार कौन्सिल ऑफ इंडिया (BCI) चा आदेश रद्द केला. कोर्टने स्पष्ट केले की लॉ स्टुडंट्सच्या वर्तनावर नियंत्रण ठेवणे किंवा त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंग कारवाई करण्याचा अधिकार फक्त संबंधित विद्यापीठ किंवा संस्थेच्या हाती आहे.

प्रकरणाचा पार्श्वभूमी आणि वाद

नालसारच्या सुमारे 450 विद्यार्थ्यांनी दीक्षांत समारंभात मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत यांना मुख्य अतिथी म्हणून नेमण्याचा विरोध केला होता. ही नाराजी CJI च्या जुलै महिन्यातील पोलिस कारवाईशी संबंधित एका विधानामुळे होती. विद्यार्थ्यांनी युनिव्हर्सिटी प्रशासनाला पत्र लिहून आमंत्रण मागे घेण्याची मागणी केली. त्यानंतर BCI ने 13 ऑगस्ट रोजी सर्व राज्य बार कौन्सिलांना 2026 बॅचच्या नालसार पदवीधरांचे वकील म्हणून नोंदणी पुढील आदेशापर्यंत थांबवण्याचे निर्देश दिले होते.

सुप्रीम कोर्टची सुनावणी आणि आदेश

14 ऑगस्ट रोजी सुनावणी दरम्यान CJI सूर्यकांत यांनी BCI च्या प्रकरणात हस्तक्षेप केल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली आणि म्हटले की विद्यार्थ्यांचा विरोध संवैधानिक मूल्यांवर आधारित होता. कोर्टने असेही म्हटले की लॉ स्टुडंट्सच्या शिस्तीचा प्रश्न त्यांच्या संबंधित विद्यापीठ किंवा संस्थेच्या अधिकारक्षेत्रात येतो.

BCI च्या आदेशावर प्रतिक्रिया आणि मागे घेणे

वाद वाढल्यावर BCI ने आपला आदेश काही तासांत मागे घेतला आणि सर्व विद्यार्थ्यांना त्यांची पसंतीची स्टेट बार कौन्सिलमध्ये नोंदणी करण्याची परवानगी दिली. BCI ने म्हटले की कायद्याच्या विद्यार्थ्यांकडून देशाच्या सर्वोच्च न्यायिक पदाबद्दल आदर अपेक्षित आहे आणि काही शिक्षकांवर विद्यार्थ्यांना उकसवण्याचा आरोपही केला होता.

तज्ञ आणि प्रभावित व्यक्तींचे विचार

एका ज्येष्ठ वकिलाने म्हटले की हे प्रकरण याचिका स्तरावर पोहोचले आहे. अॅडव्होकेट परमेश्वर म्हणाले की BCI चेअरमनचे निर्देश मागे घेतले गेले आहेत, पण तपासणी करावी की हे आदेश कोणत्या कायदेशीर तरतुदीनुसार जारी केले गेले होते. एका विद्यार्थ्याने म्हटले, "आम्ही CJI च्या पदाचा सन्मान करतो पण आम्हाला संविधान आणि संवैधानिक मूल्ये शिकवली गेली आहेत आणि आम्ही अशा कोणत्याही गोष्टीला समर्थन देऊ इच्छित नाही जे त्या मूल्यांविरुद्ध आहे."

जोपर्यंत विद्यार्थी वकील होत नाहीत, तोपर्यंत बार कौन्सिल त्यांच्या नियमांनुसार त्यांच्यावर कारवाई करू शकत नाही

सुप्रीम कोर्ट

NALSAR चे बहुतेक विद्यार्थी निरपराध आहेत

बार कौन्सिल ऑफ इंडिया