एनएसईने को-लोकेशन वादात 1,491 कोटी रुपयांचे करार केले

नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) ने को-लोकेशन आणि डार्क फायबर प्रकरणांमध्ये भारतीय प्रतिभूती व विनिमय मंडळ (सेबी) सोबत 1,491.21 कोटी रुपयांच्या कराराला मंजुरी दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी या याचिकांचा सैटलमेंट केला.

एनएसईने जुलैमध्ये सेबीला 714.74 कोटी रुपये आधीच जमा केले होते. याशिवाय 776.47 कोटी रुपयांचे देखील देयक केले गेले होते. ताज्या देयकासह एकूण 1,491.21 कोटी रुपयांची पूर्ण रक्कम भरली गेली आहे.

को-लोकेशन आणि डार्क फायबर प्रकरणे काही शेअर ब्रोकर्सनी बाजारातील आकडे इतर गुंतवणूकदारांपेक्षा आधी अनुचित आणि प्राधान्याने मिळविल्याच्या आरोपांशी संबंधित आहेत.

काही अहवालांमध्ये असा दावा होता की एनएसई आणि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) वर सूचीबद्ध झाल्यानंतर 'परमिटेड टू ट्रेड' श्रेणीद्वारे ते स्वतःच्या एक्सचेंजवर ट्रेड करू शकतात. मात्र विद्यमान नियामक चौकटीत सेल्फ-लिस्टिंगला परवानगी नाही.

पीएल कॅपिटलच्या एका नोटनुसार, जर कॅश मार्केट शेअरमध्ये सुधारणा झाली नाही तर एनएसईच्या या पावलामुळे आर्थिक वर्ष 2027 मध्ये बीएसईच्या कमाईवर सुमारे 1 ते 2 टक्के परिणाम होऊ शकतो.

सुंदररामन राममूर्ती यांनी सांगितले, "एनएसईने पुष्टी केली आहे की ऑफर दस्तऐवजासह सेल्फ-ट्रेडिंगसाठी कोणतेही पूरक दस्तऐवज जारी केले जाणार नाहीत." त्यांनी असेही म्हटले की "2017 मध्ये परवानगी मागितली असतानाही बीएसईला स्वतःच्या एक्सचेंजवर ट्रेड करण्याची मंजुरी मिळाली नाही."