योगी सरकारने चार तहसीलदार आणि एक नायब तहसीलदार निलंबित केले

उत्तर प्रदेशमध्ये महसूल न्यायालयांमध्ये प्रलंबित प्रकरणांबाबत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या पुनरावलोकनानंतर चार तहसीलदार आणि एक नायब तहसीलदार यांना निलंबित करण्यात आले आहे. महसूल परिषदने या अधिकाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंग कारवाईची प्रक्रिया देखील सुरू केली आहे.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी महसूल न्यायालयांमध्ये प्रलंबित खटल्यांची स्थिती उच्चस्तरीय पुनरावलोकन केली होती. त्यांनी अधिकाऱ्यांना स्पष्ट सूचना दिल्या होत्या की महसूल खटल्यांचे निपटारा ठराविक वेळेत करावा आणि प्रकरणे लटकवणे किंवा अनावश्यक विलंब स्वीकारले जाणार नाही. पुनरावलोकनात असेही म्हटले गेले की ज्या अधिकाऱ्यांच्या स्तरावर सातत्याने प्रकरणे प्रलंबित आढळतील, त्यांची जबाबदारी निश्चित केली जाईल.

महसूल परिषदच्या आयुक्त आणि सचिव कंचन वर्मा यांनी सांगितले की मुख्यमंत्रीच्या सूचनेनंतर राज्यातील सर्व महसूल न्यायालयांमध्ये उत्तर प्रदेश महसूल संहिता, 2006 च्या कलम-34 अंतर्गत दाखल खटल्यांची सखोल पुनरावलोकन करण्यात आली. यात न्यायालयानुसार आणि अधिकाऱ्यानुसार प्रलंबित प्रकरणांची स्थिती मोजली गेली. प्रकरणे वेळेत न निपटवण्याला गांभीर्याने घेतले गेले.

या कारवाईत तहसीलदार पवन कुमार सिंह, जे प्रतापगडच्या पट्टी तहसीलमध्ये तत्कालीन प्रभारी तहसीलदार होते आणि सध्या प्रयागराजमध्ये तहसीलदार आहेत, तहसीलदार अतुल हर्ष, तहसील बलिया, तहसीलदार हरेराम यादव, जे धनघटा येथे तत्कालीन नायब तहसीलदार होते आणि सध्या गोंडा येथे तहसीलदार आहेत, तहसीलदार आनंद ओझा, तहसील खलीलाबाद, संतकबीरनगर, तसेच नायब तहसीलदार विवेक कुमार सिंह, तहसील सरोजनीनगर, लखनऊ यांचा समावेश आहे.

पाचही अधिकाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंग कारवाई सुरू करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. तपासात पाहिले जाईल की कोणत्या परिस्थितीत प्रकरणे प्रलंबित राहिली, निपटारा अपेक्षेप्रमाणे का झाला नाही आणि त्यासाठी अधिकाऱ्याची काय जबाबदारी आहे. तपासात समोर येणाऱ्या तथ्यांवर पुढील कारवाई केली जाईल.

महसूल न्यायालयांमध्ये प्रलंबित प्रकरणे सामान्यतः जमीन, नावांतरण आणि इतर महसूल वादांशी संबंधित असतात. यांचा थेट संबंध शेतकरी, जमिनीचे मालक आणि सामान्य लोकांच्या मालमत्तेशी असतो. प्रकरणे दीर्घकाळ प्रलंबित राहिल्याने संबंधित कुटुंबांवर आणि त्यांच्या मालमत्तेवर नकारात्मक परिणाम होतो.

सरकार आता या गोष्टीवर भर देत आहे की अशा प्रकरणांना अनावश्यकपणे लांबवू नये आणि पात्र लोकांना वेळेवर न्याय मिळावा. यामुळे शेतकरी आणि सामान्य नागरिकांना सरकारी कार्यालये आणि न्यायालयांचे फेरफटका टाळता येईल. महसूल परिषदने अधिकाऱ्यांना त्यांच्या जबाबदाऱ्यांसाठी उत्तरदायी राहण्याचा संदेश दिला आहे आणि प्रलंबित प्रकरणांच्या निपटाऱ्यात कोणत्याही स्तरावर शिथिलता सहन केली जाणार नाही.