एनसीएलटीने सुभाष चंद्रा यांच्या रिपेमेंट प्लॅनवर बंदी घातली

एनसीएलटीच्या पाच सदस्यीय स्पेशल बेंचने सुभाष चंद्रा यांच्या सादर केलेल्या रिपेमेंट प्लॅनला मंजुरी देण्यावर बंदी घातली आहे. बेंचने म्हटले की आधी दिलेल्या निर्णयात स्पष्ट बहुमत नव्हते आणि सुभाष चंद्राला कोणतीही मालमत्ता विकण्यास किंवा हस्तांतरित करण्यासही रोखण्यात आले आहे.

हा वाद सुभाष चंद्रा यांच्या वैयक्तिक हमीशी संबंधित कर्जाबाबत आहे. मागील आठवड्यात न्यायिक सदस्य निलेश शर्मा यांनी तिसऱ्या सदस्य म्हणून या रिपेमेंट प्लॅनला आयबीसीच्या कलम 114 अंतर्गत मंजुरी दिली होती. आधीच्या दोन सदस्यांनी या प्रकरणात वेगवेगळ्या मतांवर मत व्यक्त केले होते, ज्यामुळे ट्रिब्युनलच्या अध्यक्षांनी निलेश शर्माला तिसऱ्या सदस्य म्हणून नियुक्त केले होते.

प्रस्तावानुसार सुभाष चंद्राला वैयक्तिक हमीदार म्हणून 6.25 कोटी रुपये द्यायचे होते, तर मुख्य कर्जदार कंपन्यांकडून वेगळे 1,494 कोटी रुपये देय होते. या प्रस्तावाला कर्जदारांच्या 80.8 टक्के मतदान शेअरचा पाठिंबा मिळाला होता.

तथापि, LIC हाऊसिंग फायनान्स, HDFC बँक, Axis बँक, केनरा बँक, RBL बँक आणि युनियन बँक यांनी या प्रस्तावाचा विरोध केला. LIC हाऊसिंग फायनान्सने म्हटले की मान्य केलेल्या दाव्यांची रक्कम सुमारे 22,006 कोटी रुपये आहे, तर प्रस्तावात कर्जदारांना सुभाष चंद्राच्या वैयक्तिक हमीच्या बदल्यात फक्त 6.25 कोटी रुपये देण्याचा उल्लेख आहे. कंपनीने हा प्रस्ताव अव्यावहारिक आणि बेकायदेशीर असल्याचे सांगितले होते.

या कारणास्तव सुभाष चंद्राच्या वैयक्तिक दिवाळखोरी प्रक्रियेवर सुरुवातीपासूनच प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. हा प्रकरण बाजारात 26 दिवसांपासून सुरू आहे आणि आतापर्यंत कोणतेही ठोस समाधान मिळालेले नाही.