केंद्र सरकारने लद्दाखला आर्टिकल 371 अंतर्गत संवैधानिक संरक्षण देण्याचा प्रस्ताव दिला

केंद्र सरकारने लद्दाखला आर्टिकल 371 अंतर्गत संवैधानिक संरक्षण देण्याचा प्रस्ताव संसदेत मांडण्याची तयारी सुरू केली आहे. हा पाऊल 2019 मध्ये केंद्रशासित प्रदेश झाल्यानंतर उभ्या असलेल्या स्थानिक हक्कांच्या प्रश्नांचे निराकरण करू शकतो.

2019 मध्ये जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियमानुसार लद्दाखला विधानसभा नसलेला केंद्रशासित प्रदेश बनवण्यात आला होता. तेव्हापासून येथे लोकांची जमीन, नोकऱ्या, नैसर्गिक संसाधने आणि प्रशासनात अधिक हक्कांची मागणी सुरू आहे.

गृह मंत्रालय आणि लद्दाखच्या प्रतिनिधींच्या अलीकडील बैठकीत केंद्र सरकारने संविधानात अनुच्छेद 371(K) जोडण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. यानुसार लद्दाखला जमीन, संस्कृती, भाषा, जंगल आणि पर्यावरण यांसारख्या संवेदनशील विषयांवर विशेष संवैधानिक संरक्षण आणि विधायी अधिकार मिळू शकतात.

तथापि हा प्रस्ताव अद्याप अंतिम नाही. निवडलेल्या संस्थेच्या अधिकारांबाबत आणि उपराज्यपाल व केंद्र सरकार यांच्यातील अधिकारांच्या वाटपावर चर्चा सुरू आहे. लद्दाखचे नेते म्हणतात की स्थानिक लोकांना विकास आणि संसाधनांवर अधिक नियंत्रण मिळावे.

अनुच्छेद 371(K) लागू झाल्यास हा पूर्ण राज्याचा दर्जा किंवा विधानसभा असलेला केंद्रशासित प्रदेश होणार नाही. अधिकारांची मर्यादा या तरतुदीच्या अंतिम भाषेवर अवलंबून राहील. उदाहरणार्थ नागालँड आणि मिजोरमला अनुच्छेद 371 अंतर्गत विशेष संरक्षण मिळाले आहे.

केंद्र सरकारने लद्दाखसाठी निवडून आलेली संस्था तयार करण्याची प्रक्रिया देखील सुरू केली आहे, जी सुई-जेनेरिस मॉडेलवर आधारित असेल. हा मॉडेल प्रशासनाची एक वेगळी कायदेशीर व्यवस्था आहे, जी प्रादेशिक गरजेनुसार विशेष अधिकार देते.

लद्दाखमध्ये सध्या प्रशासन उपराज्यपाल, त्यांचे सल्लागार आणि अधिकाऱ्यांमार्फत चालते. स्थानिक प्रतिनिधित्व आणि संवैधानिक संरक्षणाची मागणी दीर्घकाळापासून आहे.

केंद्र सरकारचे सचिव आशीष कुंद्रा यांनी सांगितले, "संसद आर्टिकल 371 मध्ये सुधारणा करून लद्दाखला पुरेसे संवैधानिक संरक्षण देईल. आम्ही एका वेगळ्या मॉडेलवर काम करत आहोत." त्यांनी म्हटले की हा विधानसभा असलेला केंद्रशासित प्रदेश किंवा राज्य होणार नाही.

हा प्रस्ताव लागू झाल्यानंतरही निवडलेल्या संस्थेने तयार केलेल्या कायद्यांवर उपराज्यपाल किंवा केंद्र सरकारकडे व्हेटो अधिकार राहू शकतो. सीमावर्ती भाग असल्यामुळे पोलिस आणि कायदा-व्यवस्थेवर नियंत्रण कोणाकडे असेल, हे ठरवायचे आहे.

या संवैधानिक संरक्षणाच्या प्रस्तावामुळे लद्दाखला दीर्घकाळ चाललेल्या आंदोलन आणि मागण्यांचे संभाव्य निराकरण मिळू शकते. मात्र अंतिम निर्णय संसदेत प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतरच स्पष्ट होईल.