सरकारच्या अपयशावर बँक संघटना 11 सप्टेंबरपासून संपावर

11 सप्टेंबरपासून देशभरातील बँकांमध्ये संप सुरू होत आहे. बँक संघटना सरकारच्या मागण्या न मानल्यावर विरोध करत आहेत. हा संप बँकिंग क्षेत्रातील दीर्घकालीन तणावाचा परिणाम आहे.

केंद्रीय कामगार आयुक्तांच्या कार्यालयात वित्त मंत्रालय, इंडियन बँक्स असोसिएशन आणि युनियन फेडरेशन यांच्यात ऑनलाइन दोन फेऱ्यांच्या बैठका झाल्या. वित्तीय सेवा विभागाने युनियनकडून विनंती केली की 11 ते 13 सप्टेंबर दरम्यान नवी दिल्ली येथे ब्रिक्स शिखर परिषद असल्यामुळे संप मागे घेण्यात यावा, पण ऑल इंडिया बँक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशनचे महासचिव रूपम रॉय यांनी सांगितले की सरकारकडून ठोस आश्वासन न मिळाल्यामुळे संप ठरलेल्या कार्यक्रमानुसारच होईल.

बँक संघटना पाच दिवसांचे कार्य सप्ताह लागू करण्याची, कामगिरीवर आधारित प्रोत्साहन योजनेची पुनरावलोकन करण्याची आणि इतर प्रलंबित द्विपक्षीय मुद्यांचे निराकरण करण्याची मागणी करत आहेत. त्या नवीन पीएलआय योजनेला भेदभावपूर्ण मानतात कारण ती फक्त वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना फायदा देते. सरकारने आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी ही योजना थांबवली आहे, पण युनियन पूर्णपणे यावर तोडगा काढण्याची मागणी करत आहेत.

मार्च 2024 मध्ये झालेल्या 12व्या द्विपक्षीय करारानुसार सोमवार ते शुक्रवार काम करण्याचा प्रस्ताव लागू केला गेला नाही, तर इंडियन बँक्स असोसिएशननेही सरकारला याची शिफारस केली होती. युनियन म्हणतात की इतर आर्थिक संस्था आधीपासून पाच दिवसांच्या आठवड्यात काम करत आहेत, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांना आराम मिळेल आणि ग्राहकांच्या कामात मोठा अडथळा येणार नाही.

देशातील सर्वात मोठ्या बँक स्टेट बँक ऑफ इंडिया ने संप नोटीस मिळाल्याची माहिती दिली आहे. बँकेने आपल्या शाखा आणि कार्यालयांमध्ये कामकाज सामान्य ठेवण्याची व्यवस्था केली आहे, पण संपाच्या काळात सेवा प्रभावित होऊ शकतात. ग्राहकांना सल्ला देण्यात आला आहे की ते आवश्यक व्यवहार ऑनलाइन किंवा डिजिटल बँकिंग माध्यमातून पूर्ण करा.

बँक संघटना 11 सप्टेंबरच्या संपानंतर 28 ते 30 सप्टेंबरपर्यंत तीन दिवसांचा आणि 26 ऑक्टोबरपासून अनिश्चितकालीन संपाचीही इशारा दिला आहे. हा विरोध बँकिंग क्षेत्रातील दीर्घकालीन तणावाचा संकेत आहे.