मध्यप्रदेश में किसानों को 24 घंटे बिजली और 100 लाख हेक्टेयर सिंचाई का लक्ष्य

भोपाल। मध्यप्रदेश में किसानों को सिंचाई के लिए 24 घंटे बिजली मिल रही है और अगले ढाई वर्षों में सिंचाई का रकबा 60 लाख से बढ़ाकर 100 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा गया है।

किसान कल्याण योजनाएं और बिजली उत्पादन

किसानों को पैक्स समितियों के जरिए लाभ दिया जा रहा है, जिससे अब उन्हें छह-छह माह में खाता पटलने की जरूरत नहीं है। नई व्यवस्था के तहत किसान वर्ष में किसी भी समय कर्ज चुका सकते हैं।

प्रदेश में बिजली उत्पादन क्षमता 31 हजार मेगावॉट हो चुकी है, जो हमारी सरकार के ढाई साल के कार्यकाल में 6 हजार मेगावॉट बढ़ी है। आजादी के बाद 55 वर्षों में यह क्षमता केवल 5 हजार मेगावॉट थी, जबकि पूर्व सरकारों के कार्यकाल में यह 25 हजार मेगावॉट थी। प्रदेश अब बिजली उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य बन चुका है।

सिंचाई के लिए 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जा रही है और सिंचाई का रकबा 60 लाख हेक्टेयर से अधिक है, जिसे अगले ढाई वर्षों में 100 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।

डॉ. यादव ने बताया कि प्रदेश में चहुंओर एक्सप्रेसवे, हाईवे और ग्रीन फील्ड रोड बनाए जा रहे हैं, साथ ही एविएशन और रेल कनेक्टिविटी भी बढ़ाई जा रही है।

कृषि, पशुपालन और युवा कल्याण

मुख्यमंत्री ने कहा कि दूध उत्पादन को 20 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए नई गौपालन योजना शुरू की गई है। इस योजना में पशुपालकों को 40 लाख के लोन पर 10 लाख का अनुदान दिया जा रहा है। इसके अलावा मत्स्य पालन, कुकुट पालन और बकरी पालन जैसी योजनाओं से भी किसानों को जोड़ा गया है।

युवा कल्याण के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है। शासकीय स्कूलों के बच्चों को किताबें, ड्रेस और साइकिलें बांटी जा रही हैं, जबकि प्रदेशभर में भव्य सांदीपनि विद्यालय बन रहे हैं। बोर्ड परीक्षाओं में 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप वितरित किए गए हैं।

कृषि हमारी समृद्ध संस्कृति की गौरवशाली विरासत है और भगवान श्री बलराम ने कृषि को प्रकृति और स्वावलंबन से जोड़ा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब, अन्नदाता, युवा और नारी कल्याण के संकल्प लिए हैं।

सड़क सुरक्षा और आर्थिक विकास

राहवीर योजना के अंतर्गत सड़क दुर्घटना में घायलों को अस्पताल पहुंचाने पर 25 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। सरकार के लिए व्यक्ति की जान बचाना सर्वोपरि है।

प्रदेश में 1 लाख 14 हजार करोड़ रुपए की लागत से रेलवे के अनेक विकास कार्य जारी हैं। भारत की आर्थिक विकास दर 7.8 प्रतिशत की गति से आगे बढ़ रही है।

मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि भारत एक कृषि प्रधान राष्ट्र है और सहकारिता आंदोलन किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बना रहा है। विश्वास कैलाश सारंग ने बताया कि राज्य सरकार किसानों को अधिकतम लाभ दिलाने और खेती को लाभकारी बनाने के लिए लगातार काम कर रही है।

किसान कवच योजना के माध्यम से हमारी सरकार किसानों के साथ खड़ी है

डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री

राज्य सरकार ने किसानों को कर्ज चुकाने की सुविधा दी है

डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री