बालोतरा में जिला बैंक समीक्षा बैठक में वित्तीय योजनाओं की प्रगति पर चर्चा

बालोतरा। बालोतरा में जिला स्तरीय बैंक समन्वय समिति और समीक्षा समिति की बैठक जिला कलक्टर सभागार में हुई। अतिरिक्त जिला कलक्टर भुवनेश्वरसिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में जिले में चल रही बैंकिंग और वित्तीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।

जिला अग्रणी बैंक अधिकारी रमेश कालमा ने जून 2026 की समाप्त तिमाही तक बैंकों के तय लक्ष्यों के मुकाबले उपलब्धियों का ब्यौरा रखा। बैठक में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में ऋण वितरण और कमजोर वर्गों को दिए गए ऋण की समीक्षा की गई। वित्तीय वर्ष 2026-27 की वार्षिक साख योजना पर विस्तार से चर्चा हुई।

अतिरिक्त जिला कलक्टर भुवनेश्वरसिंह चौहान ने कहा, "केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी और वित्तीय योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा पात्र लोगों तक पहुंचे"। उन्होंने बैंक अधिकारियों को क्रियान्वयन में गंभीरता रखने के निर्देश दिए ताकि निर्धारित लक्ष्यों को तय समय सीमा में पूरा किया जा सके।

इसी तरह बूंदी में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान की समीक्षा बैठक जिला परिषद में मुख्य कार्यकारी अधिकारी चारू की अध्यक्षता में हुई। उन्होंने संबंधित विभागों को 30 सितंबर को खत्म हो रहे पहले चरण के सभी कार्यों के पूर्णता प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड करने और दूसरे चरण में मंजूर कार्यों की शत प्रतिशत जियो टैगिंग करवाने के निर्देश दिए। तीसरे चरण के तहत विकास कार्यों की ज्यादा से ज्यादा जियो टैगिंग पर भी जोर दिया गया।

चितलवाना में ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक जिला परिषद जालोर के अधीक्षण अभियंता भेराराम की अध्यक्षता में हुई। बैठक में ग्राम पंचायतों में चल रहे विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की बारीकी से समीक्षा की गई। अधीक्षण अभियंता ने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय पर पहुंचना चाहिए और जिन पंचायतों में प्रगति कम पाई गई, उन पर नाराजगी जताई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को काम करने के तरीके में सुधार लाने और विकास कार्यों की गति बढ़ाने के सख्त निर्देश दिए।

भेराराम ने स्पष्ट कहा कि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को नियमित निगरानी करने, अटके हुए कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने और प्रगति रिपोर्ट में आवश्यक सुधार करने के निर्देश दिए। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने और योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने पर विशेष जोर दिया गया।