सरकार लागू करणार ग्रेडेड ड्रायव्हिंग लायसन्स सिस्टम

केंद्रीय रस्ता वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी सांगितले की सरकार ड्रायव्हिंग लायसन्स सिस्टममध्ये मोठे बदल करण्याच्या तयारीत आहे. नवीन ग्रेडेड सिस्टम अंतर्गत ट्राफिक नियमांचे उल्लंघन केल्यास चालकांच्या लायसन्सवरून पॉइंट्स वजा केले जातील आणि नियम सतत मोडल्यास लायसन्स निलंबित किंवा रद्द केला जाऊ शकतो.

मंत्री नितीन गडकरी यांच्या मते, प्रस्तावित व्यवस्थेचा उद्देश वाहनचालकांमध्ये जबाबदार ड्रायव्हिंगची सवय वाढवणे आणि रस्ता अपघात कमी करणे आहे. सरकार ड्रायव्हिंग ट्रेनिंग आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार करण्यावरही भर देत आहे. तसेच ड्रायव्हर ट्रेनिंग, लायसन्सिंग आणि रस्ता सुरक्षा यांच्याशी संबंधित संपूर्ण सिस्टममध्ये बदल करण्याची तयारी आहे.

प्रस्तावित पॉइंट सिस्टम लागू झाल्यानंतर नियम वारंवार न पाळणाऱ्या चालकांवर कडक कारवाई होऊ शकते. उल्लंघनाच्या गंभीरतेनुसार पॉइंट्स ठरवले जातील. जर एखाद्या चालकाचे पॉइंट्स ठराविक मर्यादेपर्यंत पोहोचले तर त्याचा ड्रायव्हिंग लायसन्स निलंबित किंवा रद्द केला जाऊ शकतो. याचा अर्थ फक्त दंड भरून वारंवार नियम मोडणे सोपे राहणार नाही.

सरकार ड्रायव्हिंग लायसन्स व्यवस्थेला प्रभावी बनवण्यासाठी या ग्रेडेड सिस्टमच्या दिशेने काम करत आहे. याचा उद्देश ड्रायव्हिंग वर्तनाचा रेकॉर्ड ठेवणे आणि वारंवार नियम मोडणाऱ्या चालकांवर टप्प्याटप्प्याने कारवाई करणे आहे. अशी व्यवस्था लागू झाल्यानंतर लायसन्स फक्त वाहन चालवण्याची परवानगी देणारा दस्तऐवज राहणार नाही, तर ट्राफिक वर्तनाचा रेकॉर्डही महत्त्वाचा ठरेल.

रस्ता अपघातांमध्ये होणाऱ्या मृत्यू आणि गंभीर जखम कमी करण्यासाठी क्रॅश सेफ्टीशी संबंधित संपूर्ण इकोसिस्टम नवीन पर्यायांसह सुधारण्याकडेही काम सुरू आहे. सरकारचा फोकस ड्रायव्हर ट्रेनिंग, लायसन्सिंग आणि रस्ता सुरक्षेच्या तीनही स्तरांवर सुधारणा करण्यावर आहे.

मंत्र्यांनी बाइक टॅक्सी सेवांबाबतही राज्यांना पुढे येण्याचे आवाहन केले आहे. त्यांनी सांगितले की खासगी दुचाकी वाहनधारकांना प्रवाशांना बाइक टॅक्सीने नेण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते, पण काही राज्ये अजूनही अशा सेवांना मंजुरी देत नाहीत. कारण वाहतूक हा राज्याचा विषय असल्याने बाइक टॅक्सीला मंजुरी देणे आणि त्यासंबंधित नियम ठरवण्याचा निर्णय संबंधित राज्य सरकारला करावा लागेल.

बाइक टॅक्सी सेवांचा विस्तार झाल्यास चालकाचा लायसन्स, परवाना, विमा आणि ट्राफिक नियमांचे पालन महत्त्वाची भूमिका बजावेल. मात्र, प्रत्येक राज्यात लागू असलेले नियम वेगळे असू शकतात. त्यामुळे खासगी दुचाकी लगेच व्यावसायिक बाइक टॅक्सी म्हणून चालवण्याची परवानगी मानणे योग्य ठरणार नाही.

गडकरी यांनी दावा केला आहे की बाइक टॅक्सी सेवांना प्रोत्साहन मिळाल्यास सुमारे 8 कोटी लोकांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण होऊ शकतात. विशेषतः ग्रामीण भागात आणि जिथे रोजगाराचे पर्याय मर्यादित आहेत, तिथे बाइक टॅक्सी अतिरिक्त उत्पन्नाचा स्रोत बनू शकते. पण रोजगार वाढवण्याबरोबरच रस्ता सुरक्षा राखणे ही मोठी आव्हान असेल.

सरकार फक्त लायसन्सिंग सिस्टममध्ये बदल करण्यापुरती मर्यादित राहू इच्छित नाही. नवीन आणि विद्यमान चालकांना चांगले प्रशिक्षण देणे आणि रस्त्यावर सुरक्षित ड्रायव्हिंग वर्तन वाढवणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. सरकारचा भर असे चालक तयार करण्यावर आहे जे रस्त्यावर नियम पाळतील आणि जबाबदारीने वाहन चालवतील.