யோகி அரசு நான்கு தசீல்தார்கள் மற்றும் ஒரு நாயப் தசீல்தாரை நீக்கம் செய்தது
ஒரு பார்வையில்
- உத்தரப் பிரதேச முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் வருவாய் நீதிமன்றங்களில் நிலுவையில் உள்ள வழக்குகளை உயர்நிலை ஆய்வு செய்தார்.
- நான்கு தசீல்தார்கள் மற்றும் ஒரு நாயப் தசீல்தாரை நீக்கம் செய்தனர்.
- வருவாய் சபை ஒழுங்கு நடவடிக்கை செயல்முறையை தொடங்கியுள்ளது.
- நிலுவையில் உள்ள வழக்குகள் காலக்கெடுவுக்குள் தீர்க்கப்பட வேண்டும் என்று முதல்வர் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.
- வழக்குகள் பொதுவாக நிலம், பெயர்பெயர்ப்பு மற்றும் பிற வருவாய் விவாதங்களுடன் தொடர்புடையவை.
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
- யார் யாரைக் நீக்கம் செய்தார்கள்?
- நான்கு தசீல்தார்கள் மற்றும் ஒரு நாயப் தசீல்தாரை முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் நீக்கம் செய்தார்.
- நீக்கம் செய்யப்பட்ட தசீல்தார்கள் யார்?
- தசீல்தார் பவன் குமார் சிங், அதுல் ஹர்ஷ், ஹரேராம் யாதவ், ஆனந்த் ஓஜா மற்றும் நாயப் தசீல்தார் விவேக் குமார் சிங் அவர்கள் நீக்கம் செய்யப்பட்டது.
- நிலுவையில் உள்ள வழக்குகள் ஏன் முக்கியம்?
- நிலுவையில் உள்ள வழக்குகள் விவசாயிகள் மற்றும் பொதுமக்களின் சொத்துகளுடன் நேரடியாக தொடர்புடையவை, அவை நீண்டகாலமாக நிலுவையில் இருந்தால் எதிர்மறை விளைவுகள் ஏற்படுகின்றன.
- இந்த வழக்குகளை நிறுத்த அரசு என்ன நடவடிக்கை எடுக்கிறது?
- அரசு வழக்குகளை தேவையற்ற முறையில் நீட்டிக்காமல், காலக்கெடுவுக்குள் தீர்க்க நடவடிக்கை எடுக்கிறது மற்றும் அதிகாரிகளுக்கு பொறுப்பு விதிக்கிறது.
- நீக்கம் செய்யப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு எதிரான நடவடிக்கைகள் என்ன?
- ஐந்து அதிகாரிகளுக்கு எதிராக விசாரணை நடைபெற்று, வழக்குகளின் நிலுவை காரணங்கள் மற்றும் பொறுப்புகளை கண்டறிந்து அடுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
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उत्तर प्रदेश में राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की समीक्षा के बाद चार तहसीलदार और एक नायब तहसीलदार को निलंबित कर दिया गया है। राजस्व परिषद ने इन अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों की स्थिति की उच्चस्तरीय समीक्षा की थी। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि राजस्व वादों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाए और मामलों को लटकाने या अनावश्यक देरी को स्वीकार नहीं किया जाएगा। समीक्षा में यह भी कहा गया कि जिन अधिकारियों के स्तर पर लगातार मामले लंबित पाए जाएंगे, उनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी।
राजस्व परिषद की आयुक्त एवं सचिव कंचन वर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद प्रदेश के सभी राजस्व न्यायालयों में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा-34 के तहत दाखिल वादों की गहन समीक्षा की गई। इसमें न्यायालयवार और अधिकारीवार लंबित मामलों की स्थिति का आकलन किया गया। मामलों को समयबद्ध तरीके से न निपटाने को गंभीरता से लिया गया।
इस कार्रवाई की चपेट में तहसीलदार पवन कुमार सिंह, जो प्रतापगढ़ की पट्टी तहसील में तत्कालीन प्रभारी तहसीलदार रहे और वर्तमान में प्रयागराज में तहसीलदार हैं, तहसीलदार अतुल हर्ष, तहसील बलिया, तहसीलदार हरेराम यादव, जो धनघटा में तत्कालीन नायब तहसीलदार रहे और वर्तमान में गोंडा में तहसीलदार हैं, तहसीलदार आनंद ओझा, तहसील खलीलाबाद, संतकबीरनगर, तथा नायब तहसीलदार विवेक कुमार सिंह, तहसील सरोजनीनगर, लखनऊ शामिल हैं।
पांचों अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जांच में यह देखा जाएगा कि किन परिस्थितियों में मामले लंबित रहे, निस्तारण की गति अपेक्षा के अनुरूप क्यों नहीं रही और इसके लिए अधिकारी की क्या जिम्मेदारी बनती है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
राजस्व न्यायालयों में लंबित मामले आमतौर पर जमीन, नामांतरण और अन्य राजस्व विवादों से जुड़े होते हैं। इनका सीधा संबंध किसानों, जमीन मालिकों और आम लोगों की संपत्ति से होता है। लंबे समय तक मामलों के लंबित रहने से संबंधित परिवारों और उनकी संपत्ति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
सरकार का जोर अब इस बात पर है कि ऐसे मामलों को अनावश्यक रूप से लंबा न खींचा जाए और पात्र लोगों को समय पर न्याय मिले। इससे किसानों और आम नागरिकों को सरकारी कार्यालयों और न्यायालयों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी। राजस्व परिषद ने अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारियों के प्रति जवाबदेह रहने का संदेश दिया है और लंबित मामलों के निस्तारण में किसी भी स्तर पर शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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