सुप्रीम कोर्ट ने वीवो अधिकारी को चीन जाने की अनुमति के लिए वापसी गारंटी मांगी

सुप्रीम कोर्ट ने वीवो मोबाइल कम्युनिकेशंस के अधिकारी गुआंगवेन कुआंग को चीन जाने की अनुमति के लिए चीनी दूतावास से भारत लौटने की गारंटी लाने का एक महीने का समय दिया है। कुआंग के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा चल रहा है और कोर्ट ने वापसी की गारंटी मिलने पर मामले पर आगे विचार करने को कहा है।

कोर्ट ने दी वापसी गारंटी लाने की शर्त

जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस संजीव सचदेवा की खंडपीठ ने कहा कि यदि कुआंग को चीन के अस्पतालों के मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ वापसी की गारंटी मिलती है तो मामले पर आगे सुनवाई की जा सकती है। अदालत ने सुझाव दिया कि कुआंग चीनी वाणिज्य दूतावास से संपर्क कर अपने पिता की बीमारी और उम्र की जानकारी दें तथा वापसी की गारंटी हासिल करें।

दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले अनुमति से इनकार करते हुए कहा था कि कुआंग चीनी नागरिक हैं और भारत-चीन के बीच प्रत्यर्पण संधि या कानूनी सहायता संधि नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अब वापसी की गारंटी लाने का अवसर दिया है। मामले की अगली सुनवाई एक महीने बाद होगी।

TMC का बिलबोर्ड हटाने का विवाद

कोलकाता नगर निगम ने टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी के कार्यालय से बिना नोटिस के पार्टी का बिलबोर्ड हटाया। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि यह पार्टी का कार्यालय है और वहां पार्टी का नाम वाला बोर्ड लगाना स्वाभाविक है। उन्होंने बताया कि इमारत का पंजीकृत लीज पार्टी के पास है और अन्य प्रतिष्ठानों के साइनबोर्ड नहीं हटाए गए।

कलकत्ता हाईकोर्ट ने 28 अगस्त को बिलबोर्ड दोबारा लगाने की अनुमति देने से इनकार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से टीएमसी की दलीलों पर शीघ्र सुनवाई करने का अनुरोध किया। जस्टिस राजा बसु चौधरी ने कहा था कि इस स्तर पर बोर्ड लगाने की अनुमति अंतिम राहत देने जैसा होगा।

वह केवल कंपनी के कर्मचारी हैं

पेश वकील

यदि ऐसी गारंटी मिलती है तो मामले पर आगे विचार किया जा सकता है

अदालत