पंजाब सरकार ने 85 हजार कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 42% से बढ़ाकर 60% किया

पंजाब सरकार ने 17 जुलाई 2020 के बाद भर्ती हुए 85,000 कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 42 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत करने का फैसला किया है। यह घोषणा मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार ने जन्माष्टमी के अवसर पर की। इस कदम से कर्मचारियों के वेतन में सुधार होगा और वे केंद्र सरकार के समकक्ष लाभान्वित होंगे।

महंगाई भत्ते में वृद्धि का कारण और प्रक्रिया

वाणिज्य मंत्री अमन अरोड़ा ने बताया कि यह मुद्दा नए भर्ती हुए कर्मचारियों के वेतन ढांचे में बदलाव के कारण उत्पन्न हुआ था। कैबिनेट की तीन सदस्यीय सब-कमेटी, जिसमें वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री अमन अरोड़ा और सामाजिक सुरक्षा मंत्री डॉ. बलजीत कौर शामिल हैं, ने 17 जुलाई 2020 के बाद भर्ती कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 42 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत करने की सिफारिश की। यह सिफारिश मुख्यमंत्री भगवंत मान के पास अंतिम मंजूरी के लिए भेजी गई है।

दो वेतनमानों के बीच अंतर समाप्ति

अमन अरोड़ा ने कहा कि पंजाब में दो वेतनमान लागू होने से कर्मचारियों के बीच हितों में भेद और भ्रम की स्थिति बन रही थी। 17 जुलाई 2020 से पहले भर्ती हुए कर्मचारियों को पंजाब के उच्च मूल वेतन स्केल का लाभ मिल रहा है, जबकि बाद में भर्ती कर्मचारियों को केंद्र सरकार के सातवें वेतन आयोग के पैटर्न पर वेतन मिलता है, लेकिन महंगाई भत्ता केवल 42 प्रतिशत था। इस निर्णय से दोनों श्रेणियों के बीच अंतर समाप्त होगा।

पंजाब सरकार के वेतनमान की तुलना

अरोड़ा ने बताया कि कई महत्वपूर्ण कैडरों के कर्मचारियों को पंजाब-विशिष्ट वेतन स्केल के तहत केंद्र सरकार के समकक्ष कर्मचारियों की तुलना में 30 प्रतिशत से 70 प्रतिशत अधिक वेतन मिल रहा है। यह सुनिश्चित करता है कि पंजाब सरकार के कर्मचारी देश में सबसे अधिक वेतन पाने वालों में बने रहें।

कर्मचारी सुशासन की रीढ़ हैं। भगवंत मान सरकार हमेशा हर कर्मचारी के अधिकारों और सम्मान के लिए उनके साथ खड़ी रही है। आज जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर हम एक और वादा पूरा कर रहे हैं और वर्ष 2020 के बाद भर्ती हुए नए कर्मचारियों को वही डी.ए. मिलेगा जो पहले कर्मचारियों को मिलता है।

अमन अरोड़ा, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री