गौतमबुद्ध नगर में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगी
लंबित मामलों का त्वरित निपटारा आपसी सहमति से होगा, सभी तहसील न्यायालयों में भी आयोजन
गौतमबुद्ध नगर में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जहां नौकरी, पेंशन, बैंक लोन, बिजली बिल, यातायात चालान और वैवाहिक विवाद समेत विभिन्न लंबित मामलों का सरल और त्वरित निपटारा किया जाएगा। मुख्य सचिव ने जिलों में लोक अदालत की तैयारियां सुनिश्चित करने और विशेष जन-जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें।
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श्रावस्ती। गौतमबुद्ध नगर में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें नौकरी, पेंशन, बैंक लोन, बिजली बिल, यातायात चालान और वैवाहिक विवाद सहित विभिन्न लंबित मामलों का सरल और त्वरित निपटारा होगा। प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों को अधिक से अधिक मामलों की पहचान कर समाधान के निर्देश दिए हैं।
राष्ट्रीय लोक अदालत में पेंशन, नौकरी, श्रम, बैंक लोन, बिजली विवाद, वैवाहिक मामले, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम से जुड़े केस, दीवानी वाद, मोटर वाहन अधिनियम और ई-चालान से संबंधित विवाद शामिल होंगे। इसके अलावा भू-राजस्व, आर्बिट्रेशन और लघु शमनीय वादों का भी निपटारा किया जाएगा।
इसका उद्देश्य पक्षकारों की आपसी सहमति से विवादों का जल्द और सरल समाधान करना है ताकि लंबी कानूनी प्रक्रिया से राहत मिल सके। आयोजन केवल जनपद मुख्यालय स्थित दीवानी न्यायालय तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सभी तहसील न्यायालयों में भी होगा।
प्रशासन और संबंधित विभागों को लोक अदालत के बारे में व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। इसके लिए ईमेल [email protected] और मोबाइल नंबर 9716535451 तथा 7678643985 पर जानकारी उपलब्ध होगी।
मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सभी जिलों में राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियां पूरी रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिला अधिकारियों और मंडलायुक्तों को नोडल अधिकारी नियुक्त कर मामलों की पहचान, नोटिस, समन और निपटारे की प्रभावी मॉनीटरिंग करने को कहा है।
राष्ट्रीय लोक अदालत से एक दिन पहले तहसील प्रशासन के सहयोग से विशेष जन-जागरूकता अभियान चलाने के भी निर्देश दिए गए हैं ताकि अधिक से अधिक आम नागरिक इसमें भाग ले सकें।
इसके अतिरिक्त मुख्य सचिव ने सहकारी बैंकिंग और तकनीकी सेवा परीक्षा-2026 को नकलविहीन और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने तथा पंचायतीराज विभाग की योजनाओं की समीक्षा कर डिजिटल लाइब्रेरी में डिजिटल उपकरणों की स्थापना के निर्देश भी दिए हैं।
प्रशासन की यह पहल लंबित मामलों के त्वरित निपटारे और न्याय व्यवस्था को सरल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
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