इलाहाबाद હાઈ કોર્ટે RTI થી સીધા CCTV ફૂટેજ ન આપવાનો આદેશ આપ્યો
એક નજરમાં
- इलाहाबाद हाई कोर्ट ने RTI के तहत सीधे CCTV फुटेज उपलब्ध न कराए जाने का आदेश दिया है।
- 20 मार्च 2025 को शোভित कश्यप ने RTI के माध्यम से पूरा CCTV फुटेज मांगा था।
- RTI अधिनियम की धारा 8(1)(g) के तहत सीधा फुटेज सार्वजनिक या आवेदनकर्ता को नहीं दिया जाएगा।
- अगर कोई पीड़ित या संबंधित व्यक्ति सक्षम न्यायालय या अधिकृत आयोग में शिकायत करे तो फुटेज सुरक्षित रखने और जांच के लिए आदेश जारी हो सकता है।
- यह व्यवस्था संवेदनशीलता और गोपनीयता को ध्यान में रखकर बनाई गई है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
- इलाहाबाद हाई कोर्ट ने RTI के तहत CCTV फुटेज क्यों उपलब्ध नहीं कराए जाने का आदेश दिया?
- क्योंकि CCTV फुटेज में संवेदनशील जानकारी होती है जिससे व्यक्ति की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है, इसलिए इसे सीधे सार्वजनिक नहीं किया जाएगा।
- RTI के जरिए CCTV फुटेज मांगने पर क्या होता है?
- RTI के जरिए सीधे CCTV फुटेज उपलब्ध नहीं होगा, लेकिन संबंधित व्यक्ति अदालत या अधिकृत आयोग में शिकायत कर सकता है।
- शुभित कश्यप ने क्या मांगा था और कब?
- उन्होंने 20 मार्च 2025 को RTI आवेदन के तहत पूरा CCTV फुटेज मांगा था।
- क्या कोई दंड भी लगाया गया है?
- आवेदनकर्ता ने गैर-जानकारी देने वाले जन सूचना अधिकारी पर 25,000 रुपये जुर्माने की मांग की थी।
- CCTV फुटेज कब जारी किया जा सकता है?
- जब संबंधित व्यक्ति सक्षम न्यायालय या अधिकृत आयोग में औपचारिक शिकायत दाखिल करे, तब फुटेज की सुरक्षा और जांच के लिए आदेश दिया जा सकता है।
AI-निर्मित · पूरी ख़बर से पुष्टि करें
કાનૂની સંવાદદાતા। इलाहाबाद હાઈ કોર્ટે RTI હેઠળ સીધા CCTV ફૂટેજ ઉપલબ્ધ ન કરાવવાનો મોટો નિર્ણય કર્યો છે.
આ આદેશ શોભિત કશ્યપ દ્વારા દાખલ અરજી પર આપવામાં આવ્યો, જેમણે 20 માર્ચ 2025ના રોજ RTI અરજી દ્વારા સંપૂર્ણ CCTV ફૂટેજની માંગ કરી હતી. અરજીકર્તાએ માહિતી ન આપનાર જન માહિતી અધિકારી પર 25,000 રૂપિયા દંડ લગાવવાનો અને માનસિક પીડા માટે વળતર આપવાની પણ માંગ કરી હતી.
આ માટે RTI અધિનિયમની કલમ 8(1)(g) હેઠળ તેને સીધા જાહેર અથવા અરજદારને વહેંચી શકાય નહીં.
કોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું કે જો કોઈ વ્યક્તિ ફક્ત RTI દ્વારા ફૂટેજ માંગે છે, તો તેને સીધા આપવામાં નહીં આવે. પરંતુ જો પીડિત અથવા સંબંધિત વ્યક્તિ સક્ષમ ન્યાયાલય અથવા અધિકૃત આયોગ સામે ઔપચારિક ફરિયાદ દાખલ કરે, તો તે ફોરમ પોલીસ અથવા પ્રશાસનને ફૂટેજ સુરક્ષિત રાખવા અને તપાસ માટે બોલાવવાનો આદેશ આપી શકે છે.
આ વ્યવસ્થા સંવેદનશીલતા અને ગુપ્તતાને ધ્યાનમાં રાખીને બનાવવામાં આવી છે.
માગવામાં આવેલી CCTV ફૂટેજમાં સંવેદનશીલ માહિતી છે, જેના કારણે કોઈ વ્યક્તિની સુરક્ષા જોખમમાં પડી શકે છે અથવા અન્ય ગુપ્ત પાસાઓ ખુલાસા થઈ શકે છે
રાજ્ય માહિતી આયોગ, અધિકારીઓનો પક્ષ
અરજીકર્તા જો સક્ષમ ફોરમમાં ફરિયાદ દાખલ કરે, તો સંબંધિત ફોરમ સાક્ષી તરીકે ફૂટેજ માંગવા પર વિચાર કરી શકે
કોર્ટ, નિર્ણયમાં
50 free articles left today
0 of 50 free reads used today.
સૌથી વધુ વંચાયેલા




Comments
0 threadsNo approved comments yet. Start the discussion.