साल 2025 में सरकारी विभागों में 70,584 भ्रष्टाचार शिकायतें

साल 2025 में सरकारी विभागों और संस्थानों के खिलाफ कुल 70,584 भ्रष्टाचार की शिकायतें दर्ज हुईं। केंद्रीय सतर्कता आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, इनमें से 31 दिसंबर 2025 तक 64,905 शिकायतों का निपटारा किया जा चुका था।

रिपोर्ट में बताया गया है कि सबसे अधिक शिकायतें बैंकों से 9,933 और रेलवे से 9,381 मिलीं। रेलवे से जुड़ी लंबित शिकायतों में 10 मामले तीन महीने से अधिक समय से लंबित थे। आवास और शहरी मामलों में 6,531 शिकायतें दर्ज हुईं, जबकि स्थानीय निकायों के खिलाफ 4,834 शिकायतें मिलीं। इनमें दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली परिवहन निगम, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद और दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड जैसे संस्थान शामिल हैं।

कोयला क्षेत्र के कर्मचारियों से जुड़ी 4,118 शिकायतें आईं, वित्त क्षेत्र के खिलाफ 3,107, और दिल्ली पुलिस के खिलाफ 2,633 शिकायतें दर्ज हुईं। मानव संसाधन विकास विभाग से 2,030 और श्रम मंत्रालय से 1,894 शिकायतें मिलीं। रक्षा मंत्रालय से 1,410, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से 1,123, स्टील मंत्रालय से 1,023 और डाक विभाग से 1,003 शिकायतें दर्ज की गईं।

साल के अंत में 5,679 शिकायतों पर कार्रवाई चल रही थी, जबकि 2,002 शिकायतें तीन महीने से अधिक समय से लंबित थीं। मुख्य सतर्कता अधिकारियों से शिकायतों की जांच तीन महीने के भीतर पूरी करने की उम्मीद की जाती है। दिल्ली सरकार को छोड़कर अन्य स्थानीय निकायों को 4,110 शिकायतें कार्रवाई के लिए भेजी गईं। दिल्ली सरकार के खिलाफ 1,307 और रक्षा मंत्रालय से संबंधित 1,016 शिकायतें भी कार्रवाई के लिए भेजी गईं।