जयपुर, 21 अप्रैल ()। राजस्थान सरकार ने सरकारी सहायता से चल रहे विभिन्न बोर्डो, निगमों और विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) का लाभ देने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है।
राज्य के बजट में की गई घोषणा के अनुरूप वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि नगर निगमों, यूआईटी (अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट), बिजली कंपनियों, विभिन्न बोर्ड, सरकारी उपक्रमों और विश्वविद्यालयों के करीब एक लाख कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना में शामिल होंगे।
ओपीएस का लाभ लेने के लिए उक्त संस्थानों के मौजूदा और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी एक फॉर्म भरकर 15 जून तक जमा कराना होगा।
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