नई दिल्ली, 23 जनवरी ()। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सोमवार को दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा (डीबीएचपीएस) के पूर्व अध्यक्ष शिवयोगी आर. निरलकट्टी और अन्य के खिलाफ कथित तौर पर हिंदी भाषा के प्रचार-प्रसार के लिए केंद्र द्वारा जारी धन की हेराफेरी करने और उसका दुरूपयोग करने के आरोप में मामला दर्ज किया।
सीबीआई ने आरोप लगाया है कि आर.एफ. निरलकट्टी (अब मृतक) और उनके बेटे और तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष शिवयोगी निरलकोटी ने अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया और 600 शिक्षकों के माध्यम से हिंदी प्रचार के लिए रखे गए 5,78,91,179 रुपये का कथित रूप से गबन करने के लिए सरकार को झूठा लाभ और हानि विवरण प्रस्तुत किया और इस पैसे का उपयोग अपने बी.एड. कॉलेजों के कर्मचारियों को वेतन के भुगतान के लिए अनाधिकृत रूप से किया।
एसीबी की मदुरै शाखा के डीएसपी, सीबीआई, ए धंदापानी ने 18 जनवरी को प्रारंभिक जांच (पीई) पूरी करने के बाद एक रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। शिक्षा मंत्रालय की संयुक्त सचिव नीता प्रसाद की शिकायत के आधार पर सीबीआई ने फरवरी 2022 में प्राथमिकी दर्ज की, और इसमें 2004 और 2005 और 2016 से 2017 के बीच की अवधि के दौरान डीबीएचपीएस, धारवाड़ (कर्नाटक) में धन की हेराफेरी का खुलासा हुआ, जिसमें निरलकट्टी शामिल थे।
इसमें आरोप लगाया गया है कि, मंत्रालय से आवश्यक अनुमति प्राप्त किए बिना निर्धारित डीबीएचपीएस मानदंडों का उल्लंघन करते हुए निरलकट्टी द्वारा आयुर्वेद और होम्योपैथी के साथ-साथ ही लॉ कॉलेजों और अंग्रेजी-माध्यम के स्कूलों में हिंदी को बढ़ावा देने के अलावा अन्य पाठ्यक्रमों को चलाकर अपने वित्तीय हितों को बढ़ावा देने के लिए निरलकट्टी द्वारा संस्थान के नाम का दुरुपयोग किया गया था।
जांच से पता चला कि डीबीएचपीएस की धारवाड़ शाखा ने विभिन्न हिंदी शिक्षकों और हिंदी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों के प्राचार्यों को मानदेय देने के लिए मंत्रालय से अनुदान मांगा था। अनुरोधों के आधार पर, मंत्रालय ने अनुदान के रूप में कुल व्यय का 75 प्रतिशत प्रदान किया था और शेष डीबीएचपीएस द्वारा योगदान दिया जाना था।
एक अधिकारी ने कहा- डीबीएचपीएस, धारवाड़ द्वारा इस प्रकार प्राप्त की गई धनराशि को उनके द्वारा बनाए गए अलग खाते में 25 प्रतिशत के अतिरिक्त योगदान के साथ जमा किया जाना था और मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई सूची और राशि के अनुसार हिंदी शिक्षकों और अन्य को जारी किया जाना था। जांच में पता चला कि शिक्षकों को अनुदान बांटने के नाम पर खाते से 7.44 करोड़ रुपये की भारी निकासी की गई, जबकि नियमों के अनुसार लाभार्थियों को चेक और डीडी के माध्यम से ही अनुदान का भुगतान किया जाना चाहिए।
जांच में पता चला कि केंद्र से अनुदान प्राप्त करने के बाद, डीबीएचपीएस लाभ और हानि खातों/विवरण के साथ उपयोग प्रमाण पत्र जमा कर रहा था। 2004-05 से 2016-2017 की अवधि के लिए डीबीएचपीएस द्वारा उनके लाभ और हानि खाते में दावा किया गया कुल योगदान 10,68,89,626 रुपये था, जबकि डीबीएचपीएस, धारवाड़ का योगदान केवल 1,85,66,919 रुपये था।
एफआईआर में कहा- अभियुक्तों ने लाभ-हानि खाता/विवरण को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया है और केंद्र सरकार को झूठे विवरण प्रस्तुत किए हैं। जांच से पता चला कि केंद्र सरकार ने 2011-12 से 2016-17 की अवधि के दौरान 600 मुफ्त हिंदी कक्षाओं, शिक्षकों को 600 टीए और डीबीएचपीएस, धारवाड़ के लिए पीजी डिप्लोमा अनुवाद के लिए सहायता स्वीकृत की थी। हालांकि, उक्त अवधि के दौरान केवल 400 से 450 शिक्षक उपलब्ध थे, जो कि भारत सरकार को प्रस्तुत रसीद और भुगतान विवरण और उपयोग प्रमाण पत्र से स्पष्ट था।
हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों को मानदेय के भुगतान के लिए केंद्र द्वारा जारी अनुदान डीबीएचपीएस, धारवाड़ द्वारा अपने नियंत्रण में बीएड कॉलेजों के प्रधानाचार्यों, शिक्षकों, क्लर्कों और चपरासी को वेतन के भुगतान के लिए उपयोग किया गया था।
डीबीएचपीएस की स्थापना दक्षिण भारत के गैर-हिंदी भाषी लोगों के बीच हिंदी साक्षरता में सुधार के लिए की गई थी। 1964 में, संस्थान को संसद के एक अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के रूप में मान्यता दी गई थी। डीबीएचपीएस का मुख्य उद्देश्य परीक्षा आयोजित करना और हिंदी में या हिंदी के शिक्षण में प्रवीणता के लिए डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाण पत्र प्रदान करना है। हैदराबाद, धारवाड़, एनार्कुलम और तिरुचिरापल्ली में इसके चार क्षेत्रीय मुख्यालय हैं, और कुड्डालोर, नेवेली, पुडुचेरी, कोयम्बटूर, सलेम, वेल्लोर, ऊटी, कराईकल, तूतीकोरिन, नागरकोइल, मदुरै, करूर, तंजावुर और हैदराबाद में स्थित 14 शाखाएं हैं।
केसी/एएनएम
