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    "url": "https://niharikatimes.com/yogi-government-suspended-four-tehsildars-and-one-deputy-tehsildar",
    "headline": "योगी सरकार ने चार तहसीलदार और एक नायब तहसीलदार निलंबित किए",
    "summary": "उत्तर प्रदेश में राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों की समीक्षा के बाद चार तहसीलदार और एक नायब तहसीलदार को निलंबित कर अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले निर्धारित समय में निपटाने के निर्देश दिए हैं और लंबित मामलों के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने को कहा है।",
    "published_at": "2026-09-04T07:11:44+00:00",
    "updated_at": "2026-09-04T07:12:02+00:00",
    "language": "hi",
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            "name": "न्यूज़ डेस्क"
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    "key_takeaways": [
        "उत्तर प्रदेश में चार तहसीलदार और एक नायब तहसीलदार को राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों के कारण निलंबित किया गया है।",
        "मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों की उच्चस्तरीय समीक्षा की थी।",
        "राजस्व परिषद ने इन अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है।",
        "लंबित मामले मुख्य रूप से जमीन, नामांतरण और अन्य राजस्व विवादों से संबंधित हैं।",
        "सरकार का उद्देश्य ऐसे मामलों का निस्तारण समयबद्ध तरीके से कराना और नागरिकों को न्याय दिलाना है।"
    ],
    "faq": [
        {
            "question": "क्यों चार तहसीलदार और एक नायब तहसीलदार को निलंबित किया गया?",
            "answer": "राजस्व न्यायालयों में मामलों के लंबित रहने और निस्तारण में देरी के कारण उन्हें निलंबित किया गया है।"
        },
        {
            "question": "मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या निर्देश दिए थे?",
            "answer": "उन्होंने अधिकारियों को वादों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा के भीतर करने और मामलों को लटकाने से बचने के निर्देश दिए थे।"
        },
        {
            "question": "निलंबित अधिकारियों के नाम क्या हैं?",
            "answer": "पवन कुमार सिंह, अतुल हर्ष, हरेराम यादव, आनंद ओझा और नायब तहसीलदार विवेक कुमार सिंह को निलंबित किया गया है।"
        },
        {
            "question": "यह लंबित मामले किस प्रकार के विवादों से जुड़े हैं?",
            "answer": "ये मुख्य रूप से जमीन, नामांतरण और अन्य राजस्व विवादों से जुड़े होते हैं।"
        },
        {
            "question": "आगे की कार्रवाई कैसे होगी?",
            "answer": "जांच के बाद परिस्थिति के अनुसार अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर आगामी अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।"
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            "context": "उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की वह वर्ष जिसमें धारा-34 शामिल है"
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            "quote": "राजस्व वादों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाए और मामलों को लटकाने या अनावश्यक देरी को स्वीकार नहीं किया जाएगा।",
            "speaker": "मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ"
        },
        {
            "quote": "लंबित मामलों के निस्तारण में किसी भी स्तर पर शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।",
            "speaker": "राजस्व परिषद"
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