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    "headline": "यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस को बोलेरो चोरी का 4.80 लाख ब्याज सहित चुकाने का आदेश",
    "summary": "झुंझुनूं जिला उपभोक्ता आयोग ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को बोलेरो चोरी के मामले में 4.80 लाख रुपये और 9 प्रतिशत ब्याज सहित भुगतान का आदेश दिया है। आयोग ने बीमा कंपनी की 572 दिन तक क्लेम न निपटाने को सेवा दोष माना और कहा कि बीमा कंपनी को वैध दावे का समय पर निपटारा करना आवश्यक है।",
    "articleBody": "झुंझुनूं जिला उपभोक्ता आयोग ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को बोलेरो चोरी के मामले में 4 लाख 80 हजार रुपए और 9 प्रतिशत ब्याज सहित भुगतान का आदेश दिया है। आयोग ने बीमा कंपनी की 572 दिन तक क्लेम न निपटाने की लापरवाही को गंभीर सेवा दोष माना।\n\nवाहन की बीमा पॉलिसी 28 नवंबर 2023 से 27 नवंबर 2024 तक प्रभावी थी। 23 नवंबर 2024 की रात करीब 11:45 बजे बोलेरो चोरी हो गया। 24 नवंबर 2024 को खेतड़ी नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। परिवादी ने 26 नवंबर 2024 को बीमा कंपनी को क्लेम आवेदन दिया। पुलिस ने जांच कर वाहन चोरी की पुष्टि की। न्यायिक मजिस्ट्रेट खेतड़ी ने 16 जनवरी 2025 को पुलिस की अंतिम रिपोर्ट स्वीकार की। सर्वेयर ने 29 जनवरी 2025 को रिपोर्ट कंपनी को सौंपी।\n\nइसके बावजूद बीमा कंपनी ने क्लेम पर अंतिम निर्णय नहीं लिया। आयोग ने सर्वेयर रिपोर्ट मिलने के बाद 572 दिन तक देरी को विधिक दायित्व के उल्लंघन और सेवा दोष माना। आयोग ने कहा कि बीमा कंपनी का काम केवल प्रीमियम लेना नहीं, बल्कि वैध दावे का समयबद्ध निस्तारण भी है।\n\nआयोग ने सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग और राजस्थान राज्य उपभोक्ता आयोग के न्यायिक दृष्टांतों का हवाला देते हुए कहा कि क्लेम के अस्वीकार होने पर कारण उपभोक्ता को बताना आवश्यक है। बीमा कंपनी के पास चोरी की घटना से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध थे।\nयह भी पढ़ें\nमधुमक्खियों के हमले में किसान की मौत, मियाला गांव में शोक\nनिहालगंज में जनरल स्टोर से 80 हजार रुपए चोरी\nनेशनल स्टॉक एक्सचेंज का IPO सेबी से मंजूर, 15 सितंबर से शुरू होगा इश्यू\nNSE के IPO का साइज घटा, 23,000 करोड़ रुपये का होगा इश्यू\n\nबीमा कंपनी ने एफआईआर दर्ज कराने में देरी, सूचना देने में विलंब और दस्तावेजों को लेकर आपत्तियां उठाईं, लेकिन आयोग ने एक दिन के अंतर को गंभीर उल्लंघन नहीं माना। आयोग ने राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के उस निर्णय का भी उल्लेख किया जिसमें सर्वेयर रिपोर्ट के बाद अनावश्यक देरी पर उपभोक्ता को ब्याज का लाभ दिया गया था। राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने भी इस निर्णय को बरकरार रखा था।",
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    "published_at": "2026-09-12T05:39:39+00:00",
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            "name": "निहारिका टाइम्स न्यूज़ डेस्क",
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    "key_takeaways": [
        "झुंझुनूं जिला उपभोक्ता आयोग ने यूनाइटेड इंडिया को भुगतान का आदेश दिया",
        "बोलेरो चोरी का क्लेम 4.80 लाख रुपये और 9% ब्याज सहित मंजूर",
        "बीमा कंपनी ने 572 दिन तक क्लेम निपटान में देरी की",
        "वाहन बीमा पॉलिसी 28 नवंबर 2023 से 27 नवंबर 2024 तक सक्रिय थी",
        "एफआईआर घटना के एक दिन बाद खेतड़ी नगर थाने में दर्ज हुई"
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        {
            "question": "क्या बीमा कंपनी ने क्लेम अस्वीकार करते हुए उपभोक्ता को कारण बताया?",
            "answer": "आयोग ने कहा कि क्लेम के अस्वीकार होने पर कारण उपभोक्ता को बताना आवश्यक होता है, लेकिन इस मामले में बीमा कंपनी ने ऐसा नहीं किया।"
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        {
            "question": "बीमा कंपनी ने कौन-कौन सी आपत्तियां उठाईं?",
            "answer": "कंपनी ने एफआईआर दर्ज कराने में देरी, सूचना देने में विलंब और दस्तावेजों को लेकर आपत्तियां उठाईं।"
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        {
            "question": "क्या एक दिन के अंतर को सेवा दोष माना गया?",
            "answer": "कोई नहीं, आयोग ने एक दिन के अंतर को गंभीर उल्लंघन नहीं माना।"
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        {
            "question": "आयोग ने किन न्यायिक दृष्टांतों का हवाला दिया?",
            "answer": "आयोग ने सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग और राजस्थान राज्य उपभोक्ता आयोग के फैसलों का हवाला दिया।"
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            "event": "वाहन की बीमा पॉलिसी प्रभावी हुई"
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            "event": "बोलेरो चोरी हुई"
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        {
            "date": "24 नवंबर 2024",
            "event": "खेतड़ी नगर थाने में एफआईआर दर्ज हुई"
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            "date": "26 नवंबर 2024",
            "event": "परिवादी ने बीमा कंपनी को क्लेम आवेदन दिया"
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