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    "headline": "सुप्रीम कोर्ट ने कहा: कंपनी पर केस के लिए कर्मचारी का नाम जरूरी नहीं",
    "summary": "सुप्रीम कोर्ट ने सनोफी इंडिया लिमिटेड मामले में कहा है कि कंपनियों के खिलाफ आपराधिक मामलों में किसी कर्मचारी या अधिकारी का नाम जरूरी नहीं होता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कंपनी की आपराधिक जिम्मेदारी उसके कार्यों और लेन-देन से जुड़ी होती है, और किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति (मेंस रिया) का आकलन ट्रायल के दौरान किया जाएगा। मामले में कर्मचारी का नाम नहीं होना आपराधिक कार्यवाही खत्म करने का आधार नहीं बनता।",
    "articleBody": "सुप्रीम कोर्ट ने कंपनियों के खिलाफ आपराधिक मामलों में बड़ा फैसला सुनाया है। यह फैसला दवा कंपनी सनोफी इंडिया लिमिटेड के मामले में आया है।\n\nफैसले का सार\n\nजस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने सनोफी इंडिया लिमिटेड की अपील खारिज कर दी। यह मामला भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के लिए दवाओं की खरीद से जुड़ा सीबीआई केस है। आरोपपत्र में कंपनी के किसी कर्मचारी या अधिकारी को आरोपी नहीं बनाया गया था, लेकिन कोर्ट ने कहा कि यह अपने आप में आपराधिक कार्यवाही खत्म करने का आधार नहीं बन सकता।\n\nकंपनी की आपराधिक जिम्मेदारी उसके काम, फैसलों और लेन-देन से जुड़ी होती है, जिसके लिए किसी खास व्यक्ति की पहचान जरूरी नहीं होती। कोर्ट ने बताया कि किस व्यक्ति को कंपनी से जोड़ा जाए, इसका आकलन ट्रायल के दौरान होगा।\n\nसुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कंपनियों को आपराधिक कार्यवाही खत्म करने के सामान्य नियमों से कोई विशेष छूट नहीं है। हालांकि, कंपनी पर मुकदमा तभी चल सकता है जब अपराध की प्रकृति ऐसी हो कि उसमें व्यक्तिगत दुर्भावनापूर्ण मंशा जरूरी हो और कंपनी वह अपराध कर सके।\nयह भी पढ़ें\n1.15 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोपी की जमानत खारिज\nश्रेया हत्याकांड का मुख्य आरोपी विवेक चौबे पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार\nबॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा- मृत सफाई कर्मचारियों को 30 लाख मुआवजा मिले\nहिमुडा सीईओ नियुक्ति रद्द, CAPF में IPS डेपुटेशन पर जवाब मांगा\n\nकानूनी व्याख्या और मेंस रिया\n\nफैसले में कोर्ट ने 'मेंस रिया' की व्याख्या की, जिसका मतलब है कि किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति या नीयत क्या थी। अगर नीयत खराब थी तो कानून उसे मेंस रिया मानकर सजा देता है। कोर्ट ने कहा कि शुरुआती चरण में आसपास के तथ्यों और परिस्थितियों से मेंस रिया का अनुमान लगाया जा सकता है।\n\nन्यायालय ने बताया कि मेंस रिया अपराधों में कॉर्पोरेट आपराधिक जिम्मेदारी से जुड़े सवाल काफी मुश्किल होते हैं। इसलिए किसी कंपनी के खिलाफ आपराधिक मामला चलाने के लिए यह जरूरी नहीं कि जांच के शुरुआती चरण में उस व्यक्ति की पहचान हो, जिसके कृत्य और मानसिक स्थिति को कंपनी से जोड़ा जा रहा है।\n\nन्यायालय की प्रक्रिया और आगे की जरूरत\n\nसुप्रीम कोर्ट ने तीन चरणों वाला नया क्रमबद्ध ढांचा बताया है, जिसके तहत यह तय किया जाएगा कि किसी व्यक्ति के कृत्य और उसकी आपराधिक मंशा को कंपनी से कैसे जोड़ा जाए। इस पूरे क्षेत्र के कानून में सुधार और समीक्षा की जरूरत पड़ सकती है।\n\nफैसले में न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला ने 98 पन्नों में कंपनियों के आपराधिक दायित्व से जुड़े कानून और सिद्धांतों की विस्तार से व्याख्या की।\n\nकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि कंपनी पर तभी मुकदमा नहीं चल सकता जब अपराध में केवल जेल की सजा हो या अपराध की प्रकृति ऐसी हो कि उसमें व्यक्तिगत दुर्भावनापूर्ण मंशा जरूरी हो और कंपनी वह अपराध कर ही न सकती हो।\n\nमामले का पृष्ठभूमि\n\nयह मामला दवा बनाने वाली कंपनी सनोफी इंडिया लिमिटेड से जुड़ा है। कंपनी ने कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उसके खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही खत्म करने से इनकार किया गया था।\n\nसीबीआई ने आरोप लगाया था कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के एक अधिकारी ने सनोफी इंडिया के साथ मिलकर महंगी दरों पर दवाएं खरीदीं और इसके बदले रिश्वत दी गई। कंपनी ने दावा किया था कि उसके खिलाफ आपराधिक मामला नहीं चलाया जा सकता क्योंकि उसकी अपनी कोई आपराधिक मंशा नहीं हो सकती और दोषी पाए जाने पर कंपनी को जेल भी नहीं भेजा जा सकता।\n\nसुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया।\n\nकिसी कर्मचारी का नाम आरोपी के तौर पर नहीं होना, अपने आप में कंपनी के खिलाफ केस खत्म करने की वजह नहीं बन सकता\nसुप्रीम कोर्ट\nचार्जशीट को पहली नजर में यह दिखाना चाहिए कि अपराध कंपनी ने खुद किया है\nसुप्रीम कोर्ट",
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            "name": "निहारिका टाइम्स न्यूज़ डेस्क",
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        "सुप्रीम कोर्ट ने सनोफी इंडिया की अपील खारिज की",
        "कर्मचारी का नाम आरोपी न होना केस खत्म करने का कारण नहीं",
        "चार्जशीट में कंपनी की भूमिका दिखना जरूरी",
        "मेंस रिया का आकलन ट्रायल के दौरान होगा",
        "फैसले में 98 पन्नों की व्याख्या शामिल"
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            "question": "सुप्रीम कोर्ट ने मेंस रिया का आकलन ट्रायल में क्यों किए जाने की बात कही?",
            "answer": "क्योंकि मेंस रिया में व्यक्ति की मानसिक स्थिति की जटिलता होती है, जिसे शुरुआती जांच में सही ढंग से अनुमान लगाना मुश्किल होता है।"
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            "question": "अब कंपनियों के खिलाफ आपराधिक मामलों में कैसे कार्रवाई होगी?",
            "answer": "सुप्रीम कोर्ट ने तीन चरणों वाला नया ढांचा बताया है, जिसके तहत किसी व्यक्ति के कृत्य और मंशा को कंपनी से जोड़ने का फैसला ट्रायल में किया जाएगा।"
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            "question": "इस फैसले का कंपनियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?",
            "answer": "कंपनियों को आपराधिक मामलों से बचने के लिए यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके कामकाज में व्यक्तिगत दुर्भावनापूर्ण मंशा न हो, अन्यथा मुकदमा संभव है।"
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