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    "headline": "सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा मजिस्ट्रेट को छात्र को नोटिस जारी करने पर फटकार लगाई",
    "summary": "सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को 5 लाख रुपये के पर्सनल बॉन्ड का नोटिस जारी करने पर फटकार लगाई और कहा कि 1 सितंबर के आदेश के बाद छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने जिलाधिकारी से जवाब मांगा और बाद में नोटिस वापस ले लिया गया।",
    "articleBody": "सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट द्वारा एक छात्र को 5 लाख रुपये के पर्सनल बॉन्ड का नोटिस जारी करने पर कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि 1 सितंबर के आदेश के बाद छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने इस मामले में जिलाधिकारी से जवाब मांगा है।\n\nनोटिस जारी करने का विवाद\n\nग्रेटर नोएडा के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के दूसरे वर्ष के एक छात्र को शांति बनाए रखने के लिए 5 लाख रुपये का पर्सनल बॉन्ड भरने का नोटिस जारी किया था। पुलिस रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि छात्र सरकार-विरोधी और भ्रामक बातें फैला रहे थे और उन्हें प्रस्तावित धरने में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। नोटिस में कहा गया कि छात्र ने अन्य छात्रों को उकसाया था।\n\nइस कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताई और मजिस्ट्रेट की हिम्मत पर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि 1 सितंबर को दिए गए आदेश के अनुसार छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने नोटिस को रिकॉर्ड पर लाने और संबंधित अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया।\n\nसुप्रीम कोर्ट का रुख और नोटिस वापस लेने की जानकारी\n\nछात्र के वकील ने बताया कि 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया था कि छात्र प्रदर्शन से जुड़े मामलों में दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक छात्र का मामला नहीं है।\nयह भी पढ़ें\nगौरव भाटिया ने CJP नेताओं पर 2 करोड़ का मानहानि मुकदमा दायर किया\nसत्य निकेतन बिल्डिंग हादसे का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा\nसुप्रीम कोर्ट ने अरावली समिति को 30 नवंबर तक रिपोर्ट देने को कहा\nनोएडा में एसएससी सीएचएसएल परीक्षा सर्वर फेल, 2500 अभ्यर्थी बिना परीक्षा लौटे\n\nहालांकि प्रशासन की ओर से इसकी आधिकारिक सूचना नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोएडा के जिलाधिकारी से जवाब मांगा है और कार्रवाई पर कड़ी नजर रखी जा रही है।\n\nमुख्य न्यायाधीश ने कहा कि कोई भी मजिस्ट्रेट सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकता। कोर्ट ने इस मामले को गंभीर बताया और कहा कि छात्रों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई पूरे देश पर असर डाल सकती है।\n\nप्रेस रिपोर्ट के अनुसार, बाद में यह नोटिस वापस ले लिया गया।\nवकील\nसुप्रीम कोर्ट के आदेश की भाषा बिल्कुल स्पष्ट है।\nसीजेआई सूर्यकांत, मुख्य न्यायाधीश",
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    "published_at": "2026-09-09T06:57:04+00:00",
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            "name": "निहारिका टाइम्स न्यूज़ डेस्क",
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        "5 लाख रुपये का पर्सनल बॉन्ड नोटिस जारी किया गया",
        "नोटिस 1 सितंबर के सुप्रीम कोर्ट आदेश के बाद जारी हुआ",
        "नोटिस बाद में वापस ले लिया गया",
        "मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने जवाब मांगा"
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            "question": "सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस वापस लेने के बाद क्या कार्रवाई की है?",
            "answer": "सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा के जिलाधिकारी से इस मामले में जवाब मांगा है और स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है।"
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        {
            "question": "यह नोटिस क्यों जारी किया गया था?",
            "answer": "नोटिस इसलिए जारी किया गया था क्योंकि पुलिस रिपोर्ट में कहा गया था कि छात्र सरकार-विरोधी और भ्रामक बातें फैला रहे थे और अन्य छात्रों को उकसाने का आरोप था।"
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            "date": "1 सितंबर के बाद",
            "event": "ग्रेटर नोएडा के मजिस्ट्रेट ने छात्र को 5 लाख रुपये के पर्सनल बॉन्ड का नोटिस जारी किया।"
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            "date": "नोटिस जारी करने के बाद",
            "event": "सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करने पर आपत्ति जताई और जिलाधिकारी से जवाब मांगा।"
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            "date": "प्रेस रिपोर्ट के अनुसार बाद में",
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