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    "headline": "सुप्रीम कोर्ट में 3 भारतीय नाविकों की मौत पर सवाल",
    "summary": "रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान ब्लैक सी में लापता तीन भारतीय नाविकों की मौत का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है, जहां विदेश मंत्रालय की कार्रवाई को अपर्याप्त बताया गया है। कोर्ट ने केंद्र से परिवारों को मुआवजा दिलाने के उपाय पूछे हैं और मामले की सुनवाई टाल दी है।",
    "articleBody": "रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच ब्लैक सी में लापता तीन भारतीय नाविकों की मौत का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। याचिकाकर्ता ने विदेश मंत्रालय की कार्रवाई को अपर्याप्त बताया है। कोर्ट ने केंद्र से परिवारों को मुआवजा दिलाने के उपाय पूछे।\n\nयाचिकाकर्ता के वकील ने अदालत में कहा कि विदेश मंत्रालय ने नाविकों की स्थिति का पता लगाने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए हैं। उन्होंने बताया कि रोमानिया के राजदूत ने 26 जुलाई के बाद कोई खोज और बचाव अभियान नहीं चलाए जाने की जानकारी दी है।\n\nसुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने केंद्र से पूछा, \"क्या आप चाहते हैं कि हम दिल्ली पुलिस को यूक्रेन भेज दें?\" केंद्र सरकार ने बताया कि भारतीय दूतावास यूक्रेन, रोमानिया और अन्य संबंधित देशों के दूतावासों के संपर्क में हैं और कूटनीतिक माध्यमों से जानकारी जुटा रही है।\n\nसरकार ने कहा कि जिनेवा कन्वेंशन को याचिकाकर्ता के बताए अनुसार लागू नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने पूछा कि क्या सरकार अपनी एजेंसी की सीमाओं पर चर्चा करेगी या परिवारों को मुआवजा दिलाने में मदद करेगी। केंद्र ने कहा कि मौत का प्रमाण पत्र न होने पर मुआवजा नहीं दिया जा सकता।\nयह भी पढ़ें\nजस्टिस अश्वनी मिश्रा बने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश\nसुप्रीम कोर्ट ने वीवो अधिकारी को चीन जाने की अनुमति के लिए वापसी गारंटी मांगी\nभारत बना यूरोप का प्रमुख डीजल सप्लायर, मांग रूस में भी बढ़ी\nरूसी मिसाइल-ड्रोन हमले में 12 की मौत, एक भारतीय भी शामिल\n\nयाचिकाकर्ता के वकील ने यह भी सवाल उठाया कि नाविकों को युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में काम करने के लिए मजबूर तो नहीं किया गया था। उन्होंने रोजगार अनुबंधों की जांच की मांग की और अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने के लिए समय मांगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई टाल दी है।\n\nमामला एक ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति से जुड़ा है जिसमें एक नाविक विदेशी देश के संप्रभु क्षेत्र में बने युद्ध जैसे हालात के बीच लापता हुआ है। संबंधित देशों ने औपचारिक रूप से युद्ध की घोषणा नहीं की है। विदेश मंत्रालय अधिकतम नाविकों के परिवारों को संबंधित शिपिंग कंपनियों से मुआवजा हासिल करने में मदद कर सकता है।\n\nयाचिकाकर्ता के वकील बागची ने कहा कि दूसरे देश के संप्रभु क्षेत्र में शत्रुतापूर्ण कार्रवाई से जुड़े मामले में भारत की कार्रवाई की कुछ सीमाएं हैं।",
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    "published_at": "2026-09-07T15:43:42+00:00",
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            "name": "निहारिका टाइम्स न्यूज़ डेस्क",
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        "तीन भारतीय नाविक ब्लैक सी में लापता",
        "याचिका सुप्रीम कोर्ट पहुंची है",
        "विदेश मंत्रालय की कार्रवाई को अपर्याप्त बताया गया",
        "रोमानिया ने 26 जुलाई के बाद खोज अभियान बंद किया",
        "सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजे के उपाय पूछे"
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    "faq": [
        {
            "question": "विदेश मंत्रालय ने क्या कार्रवाई की है?",
            "answer": "विदेश मंत्रालय यूक्रेन, रोमानिया और अन्य देशों के दूतावासों के संपर्क में है और कूटनीतिक माध्यमों से जानकारी जुटा रहा है।"
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            "question": "सरकार मुआवजे को क्यों टाल रही है?",
            "answer": "सरकार ने कहा कि मौत का प्रमाण पत्र न होने पर मुआवजा नहीं दिया जा सकता।"
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            "question": "क्या नाविकों को युद्ध क्षेत्र में काम करने के लिए मजबूर किया गया था?",
            "answer": "याचिकाकर्ता के वकील ने रोजगार अनुबंधों की जांच की मांग की है ताकि यह पता लगाया जा सके।"
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            "question": "सुप्रीम कोर्ट ने क्या सवाल उठाए हैं?",
            "answer": "कोर्ट ने केंद्र से परिवारों को मुआवजा दिलाने के उपाय और सरकारी एजेंसाओं की सीमाओं पर चर्चा करने को कहा है।"
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            "question": "क्या युद्ध की औपचारिक घोषणा हुई है?",
            "answer": "संबंधित देशों ने युद्ध की औपचारिक घोषणा नहीं की है, जिससे स्थिति और जटिल हो गई है।"
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