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    "headline": "सुप्रीम कोर्ट ने जबरन रिटायर किए गए अधिकारी को 15 लाख मुआवजे का आदेश दिया",
    "summary": "सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय व्यापार सेवा के एक अधिकारी की जबरन समय से पहले अनिवार्य रिटायरमेंट को रद्द करते हुए केंद्र सरकार को उसे 15 लाख रुपये मुआवजे के रूप में देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने अधिकारी को सम्मानजनक विदाई देने और सेवा से जुड़े सभी लाभ जारी रखने का भी निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि बिना किसी नए प्रतिकूल रिकॉर्ड के अधिकारी को मनमाना रूप से सेवा से हटाना गलत है।",
    "articleBody": "सुप्रीम कोर्ट ने एक पूर्व भारतीय व्यापार सेवा अधिकारी की जबरन समय से पहले अनिवार्य रिटायरमेंट को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि अधिकारी को 9 लाख रुपये मानहानि का मुआवजा और 6 लाख रुपये मुकदमे के खर्च के रूप में कुल 15 लाख रुपये दिए जाएं। साथ ही अधिकारी को सम्मानजनक विदाई दी जाए।\n\nसेवा रिकॉर्ड और पदोन्नति\n\nउन्हें लगातार बेहतरीन ग्रेडिंग मिली। फरवरी 2018 में यूपीएससी की मंजूरी और योग्यता के आधार पर उन्हें संयुक्त सचिव पद पर पदोन्नति मिली। विभाग द्वारा पदोन्नति देने के महज दो महीने बाद ही 10 मई 2018 को फंडामेंटल रूल 56(j) के तहत उन्हें जबरन समय से पहले रिटायर कर दिया गया।\n\nकोर्ट का फैसला और टिप्पणी\n\nपदोन्नति मिलने के बाद महज दो महीने में सेवा से हटाना मनमाना और अधिकारों का गलत इस्तेमाल है। कोर्ट ने कहा कि अधिकारी को वैसी ही विदाई मिलनी चाहिए थी जैसी निर्धारित सेवानिवृत्ति पर मिलती।\n\nमुआवजा और सम्मानजनक विदाई\n\nकोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि अधिकारी को मानहानि के लिए 9 लाख रुपये और मुकदमे के खर्च के रूप में 6 लाख रुपये दिए जाएं। कुल मुआवजा 15 लाख रुपये होगा। साथ ही विदेश व्यापार महानिदेशालय के अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि वे अधिकारी को पूरे सम्मान के साथ कार्यालय बुलाकर विदाई दें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अधिकारी को सेवा से जुड़े सभी लाभ ऐसे दिए जाएं जैसे वे कभी अनिवार्य रूप से रिटायर नहीं हुए हों।\nयह भी पढ़ें\nसुप्रीम कोर्ट ने महावीर मंदिर प्रबंधन विवाद पर सख्त टिप्पणी की\nसुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई और राज्य क्रिकेट संघों से पूछा नया खेल कानून क्यों न लागू हो\nसुप्रीम कोर्ट ने अरावली समिति को 30 नवंबर तक रिपोर्ट देने को कहा\nउत्तर प्रदेश में एक करोड़ महिलाओं को ब्याज मुक्त क्रेडिट के तहत 1-1 लाख रुपये\n\nबेदाग सेवा रिकॉर्ड और लगातार उत्कृष्ट मूल्यांकन वाले अधिकारी को बिना किसी नए प्रतिकूल रिकॉर्ड के अचानक डेडवुड या संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाला अधिकारी नहीं बताया जा सकता\nसुप्रीम कोर्ट\nअनिवार्य रिटायरमेंट का उद्देश्य ऐसे सरकारी कर्मचारियों को सेवा से हटाना है, जो जनहित की कसौटी पर अपनी उपयोगिता खो चुके हों\nसुप्रीम कोर्ट",
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            "name": "निहारिका टाइम्स न्यूज़ डेस्क",
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        "फरवरी 2018 में संयुक्त सचिव पद पर पदोन्नति",
        "10 मई 2018 को जबरन समय से पहले रिटायरमेंट",
        "कोर्ट ने 15 लाख रुपये मुआवजा दिया",
        "अधिकारी को सम्मानजनक विदाई का आदेश"
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            "answer": "अधिकारी को फंडामेंटल रूल 56(j) के तहत रिटायर किया गया था।"
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