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    "headline": "सुप्रीम कोर्ट ने महावीर मंदिर प्रबंधन विवाद पर सख्त टिप्पणी की",
    "summary": "सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के श्री महावीर जी जैन मंदिर के प्रबंधन विवाद पर श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों को विवाद समाप्त करने और धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने की सलाह दी है। अदालत ने दोनों पक्षों से लिखित दलीलें मांगी हैं और मामले का फैसला सुरक्षित रखा है। विवाद राजस्थान सार्वजनिक ट्रस्ट अधिनियम, 1959 के तहत शुरू हुआ था जिसमें प्रबंधन समिति को लेकर कानूनी लड़ाई चल रही है।",
    "articleBody": "सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के श्री महावीर जी जैन मंदिर के प्रबंधन को लेकर श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों के बीच चल रहे विवाद पर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए समझदारी से काम लेने और मुकदमेबाजी को यहीं रोकने की सलाह दी।\n\nकोर्ट की टिप्पणी और सुनवाई\n\nसुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धार्मिक भावनाएं संवेदनशील होती हैं और भगवान महावीर के नाम पर इस तरह की मुकदमेबाजी से भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। कोर्ट ने दोनों पक्षों से पूछा कि क्या वे उम्मीद करते हैं कि सुबह श्वेतांबर संप्रदाय पूजा-अर्चना करे और शाम को दिगंबर संप्रदाय अपने तरीके से अनुष्ठान करे। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत ने दोनों पक्षों को अगले आठ दिनों के भीतर अपनी लिखित दलीलें जमा करने का निर्देश दिया।\n\nविवाद का कानूनी पक्ष\n\nमंदिर प्रबंधन को लेकर यह विवाद राजस्थान सार्वजनिक ट्रस्ट अधिनियम, 1959 की धारा 40 के तहत दायर आवेदन से शुरू हुआ था, जिसमें दिगंबर समिति के अध्यक्ष और सचिव को हटाकर श्वेतांबर संप्रदाय की नई प्रबंधन समिति बनाने की मांग की गई थी। उप-खंड अधिकारी ने दिगंबर समिति के खिलाफ आवेदन को मंजूरी दी थी। ट्रायल कोर्ट ने 1991 के पूजा स्थल अधिनियम की धारा 4 के तहत कार्यवाही रोक दी थी। राजस्थान हाईकोर्ट ने माना कि ट्रस्ट अधिनियम के तहत दिया गया आदेश एक ‘डिक्री’ है, इसलिए इसके खिलाफ वैधानिक अपील की जा सकती है। दिगंबर समिति ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।\n\nपक्षों के तर्क\n\nउन्होंने कहा कि धर्म संवेदनशील विषय है और इसी वजह से 1991 का अधिनियम बनाया गया। उन्होंने कहा कि धर्म प्रत्येक व्यक्ति के लिए निजी विषय है और अलग-अलग संप्रदायों में पूजा और धार्मिक अनुष्ठानों का तरीका अलग हो सकता है। दीवान ने यह भी कहा कि मंदिर के पूजा स्थल को बदलने या उसका स्वरूप परिवर्तित करने की कोई मांग नहीं है।\nयह भी पढ़ें\nगौरव भाटिया ने CJP नेताओं पर 2 करोड़ का मानहानि मुकदमा दायर किया\nसुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई और राज्य क्रिकेट संघों से पूछा नया खेल कानून क्यों न लागू हो\nसुप्रीम कोर्ट ने अरावली समिति को 30 नवंबर तक रिपोर्ट देने को कहा\nसुप्रीम कोर्ट ने कहा: कंपनी पर केस के लिए कर्मचारी का नाम जरूरी नहीं\n\nकोर्ट की सलाह\n\nसुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को समझदारी से काम लेने और विवाद को यहीं समाप्त करने की सलाह दी। कोर्ट ने कहा कि जिस भगवान के नाम पर दोनों पक्ष मुकदमा लड़ रहे हैं, क्या वह इस तरह की कानूनी लड़ाई से खुश होंगे। अदालत ने कहा कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाए बिना विवाद को संभालने की जरूरत है।\n\nनिचली अदालत ने 1991 के कानून के तहत कार्यवाही खत्म कर दी थी।\nआर्यमा सुंदरम, वरिष्ठ अधिवक्ता\nयह सिर्फ प्रबंधन का मामला है, इसलिए 1991 का कानून लागू नहीं होता।\nदिगंबर पक्ष",
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            "name": "निहारिका टाइम्स न्यूज़ डेस्क",
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        "राजस्थान के श्री महावीर जी जैन मंदिर का विवाद",
        "1991 का प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट विवाद का केंद्र",
        "दोनों पक्षों को 8 दिनों में लिखित दलीलें जमा करनी हैं",
        "सुप्रीम कोर्ट ने विवाद को यहीं खत्म करने की सलाह दी"
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            "question": "अगले आठ दिनों के भीतर लिखित दलीलें कहां जमा करनी हैं?",
            "answer": "दलीलें सीधे सुप्रीम कोर्ट में जमा करनी हैं, जहां इस मामले की सुनवाई चल रही है।"
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            "answer": "कोर्ट दलीलों के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखे हुए है, जो आने वाले समय में सुनाया जाएगा।"
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            "date": "अगले 8 दिन",
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