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    "headline": "सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट स्कूल शिक्षकों के कल्याण पर नोटिस जारी किया",
    "summary": "सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों के कल्याण, सामाजिक सुरक्षा और रिटायरमेंट सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय नीति बनाने की मांग वाली जनहित याचिका पर केंद्र सरकार, राज्यों और अन्य पक्षों को नोटिस जारी किया है। याचिका में कहा गया है कि प्राइवेट स्कूल शिक्षकों के लिए समन्वित कानूनी व कल्याणकारी तंत्र न होने के कारण उनकी स्थिति असुरक्षित है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद निर्धारित की है।",
    "articleBody": "सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों के कल्याण, सोशल सिक्योरिटी और रिटायरमेंट सुरक्षा के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय नीति बनाने की मांग वाली जनहित याचिका पर केंद्र सरकार, राज्यों और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है।\n\nयाचिका में उठाए गए मुख्य मुद्दे\n\nयह याचिका ऑल-इंडिया टीचर्स फेडरेशन की नेशनल कोऑर्डिनेटर लिगीमोल जॉर्ज ने दायर की है। इसमें कहा गया है कि प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों के लिए कोई समन्वित कानूनी और प्रशासनिक कल्याणकारी ढांचा नहीं है। याचिका में बताया गया कि मौजूदा कानूनी व्यवस्था बिखरी हुई है और राज्यों के नियमों, संस्थानों के तरीकों और कॉन्ट्रैक्ट शर्तों पर निर्भर है, जिससे शिक्षकों की नौकरी की शर्तों और कल्याण लाभों में असमानता होती है।\n\nकानूनी और सामाजिक सुरक्षा की कमी\n\nयाचिका में कहा गया है कि प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों के लिए कोई विशेष नेशनल वेलफेयर बोर्ड या राष्ट्रीय संस्थागत तंत्र मौजूद नहीं है जो पेंशन, चिकित्सा सहायता, बीमा, परिवार कल्याण और अन्य सामाजिक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करे। इसके कारण शिक्षक रिटायरमेंट के बाद आर्थिक असुरक्षा और अन्य कठिनाइयों का सामना करते हैं।\n\nकानूनों का प्रभाव और भेदभाव\n\nयाचिका में संसद द्वारा बनाए गए विभिन्न लेबर और सोशल सिक्योरिटी कानूनों का उल्लेख है, लेकिन ये कानून प्राइवेट स्कूल शिक्षकों के लिए व्यापक कल्याणकारी व्यवस्था नहीं बनाते। याचिका में यह भी कहा गया कि एक जैसे काम करने वाले शिक्षकों को उनके राज्य या प्रबंधन की नीति के आधार पर अलग-अलग सेवा शर्तें और सुरक्षा मिलती हैं, जो आर्टिकल 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन है।\nयह भी पढ़ें\nसुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के सेक्रेटरी घुमारे के तबादले पर रोक से इनकार किया\nसुप्रीम कोर्ट ने पूछा- लापता भारतीय की जांच की कानूनी ज़िम्मेदारी क्या\nसंयुक्त राष्ट्र ने भारत के छात्र आंदोलन पर सरकार की प्रतिक्रिया की सराहना की\nबीकानेर में 79 वार्डों में मतदान शुरू, मेघवाल ने भाजपा की जीत का दावा किया\n\nसुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई\n\nजस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने केंद्र सरकार, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन समेत अन्य पक्षों को नोटिस जारी किया है।\n\nशिक्षकों और छात्रों की संख्या\n\nयाचिका में सरकारी UDISE+ 2023–24 डेटा का हवाला देते हुए कहा गया है कि भारत में लगभग 14.72 लाख स्कूल, 98 लाख से अधिक शिक्षक और लगभग 24.8 करोड़ छात्र हैं।\n\nपूर्व में सुप्रीम कोर्ट के फैसले\n\nसुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अन्य स्कूलों से जुड़ी याचिकाओं पर भी निर्णय दिए हैं, जिनमें यूपी और राजस्थान के स्कूलों में प्रवेश प्रतिबंध याचिका खारिज करना शामिल है।\n\nहमने केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी कर मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद निर्धारित की है।\nसुप्रीम कोर्ट बेंच, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता",
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        "14.72 लाख स्कूल भारत में हैं",
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