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    "headline": "सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के सेक्रेटरी घुमारे के तबादले पर रोक से इनकार किया",
    "summary": "सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के सेक्रेटरी दिलीप एस. घुमारे के खिलाफ अवमानना कार्यवाही पर रोक लगाने से इंकार किया है और मामले की अगली सुनवाई 28 सितंबर, 2026 को निर्धारित की है। कोर्ट ने कहा कि न्यायिक अधिकारियों को अदालत में अनुचित भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए, जबकि महाराष्ट्र में ज्यूडिशियल पदों की भारी कमी भी सामने आई है।",
    "articleBody": "सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के कानून विभाग के सेक्रेटरी और वरिष्ठ अधिकारी दिलीप एस. घुमारे के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में शुरू की गई अवमानना कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार किया है।\n\nअवमानना कार्यवाही और कोर्ट की टिप्पणी\n\nजस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने घुमारे के आचरण पर गंभीर नाराजगी जताई। हाईकोर्ट में तेज आवाज़ में बहस करने और पदों के न भरे जाने के लिए अदालत को जिम्मेदार ठहराने के कारण अवमानना कार्यवाही शुरू की गई थी। कोर्ट ने कहा, \"कोई अधिकारी आकर कोर्ट में चिल्ला नहीं सकता\" और घुमारे को अपने शब्दों पर पछतावा करने को कहा।\n\nघुमारे का पक्ष और अगली सुनवाई\n\nघुमारे के वकील ने बताया कि उन्होंने पहले ही माफी मांग ली है और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन किया है। उन्होंने तर्क दिया कि हाईकोर्ट ने उनके व्यवहार को चिल्लाने की सीमा के करीब बताया था, न कि चिल्लाने वाला कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना कार्यवाही में अंतिम आदेश पारित करने से रोक लगाई है और मामले की अगली सुनवाई 28 सितंबर, 2026 को होगी।\n\nजजों की खाली पदों पर सवाल\n\nएडवोकेट विकास सिंह ने बताया कि महाराष्ट्र में 1,101 मंजूर ज्यूडिशियल पदों में से केवल 385 ही भरे गए हैं। उन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट का उदाहरण देते हुए बताया कि वहां 1,200 अदालतें स्थापित करने की मांग 10 वर्षों से लंबित है।\nयह भी पढ़ें\nसुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से आईपीएस प्रतिनियुक्ति पर जवाब मांगा\nसुप्रीम कोर्ट ने जबरन रिटायर किए गए अधिकारी को 15 लाख मुआवजे का आदेश दिया\nबॉम्बे हाईकोर्ट ने दिशा सालियान मामले की CBI जांच का आदेश दिया\nराजस्थान हाईकोर्ट के एक्टिंग सीजे ने आरोपों को बेबुनियाद बताया\n\nकोर्ट का निर्देश और प्रशासनिक सीमा\n\nसुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया गया तो गलत संकेत जाएगा। जस्टिस नाथ ने कहा, \"चाहे देरी या किसी अन्य बात के लिए हाई कोर्ट जिम्मेदार हो, न्यायिक अधिकारी को कोर्ट में, जब उसे हलफनामे का जवाब देने के लिए बुलाया गया हो, यह कहने का कोई अधिकार नहीं है कि आप ही जिम्मेदार हैं।\" कोर्ट ने न्यायिक अधिकारी और हाई कोर्ट के हितों में संतुलन बनाए रखने के लिए फिलहाल अवमानना कार्यवाही में अंतिम फैसले से घुमारे को सुरक्षा दी है।\n\nयह मुद्दा इसलिए उठा, क्योंकि ज्यूडिशियल पदों को मंजूरी तो मिल गई, लेकिन हाईकोर्ट ने उन्हें भरा नहीं\nएडवोकेट विकास सिंह\nतबादला सरकार के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में आता है\nसुप्रीम कोर्ट",
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        "महाराष्ट्र में 1,101 मंजूर ज्यूडिशियल पद थे",
        "केवल 385 पद भरे गए हैं",
        "अवमानना कार्यवाही पर रोक नहीं लगी",
        "अगली सुनवाई 28 सितंबर, 2026 को होगी"
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