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    "headline": "सुप्रीम कोर्ट ने वीवो अधिकारी को चीन जाने की अनुमति के लिए वापसी गारंटी मांगी",
    "summary": "सुप्रीम कोर्ट ने वीवो मोबाइल के अधिकारी गुआंगवेन कुआंग को चीन जाने की अनुमति देने से पहले चीनी दूतावास से भारत लौटने की गारंटी लाने का एक महीने का समय दिया है। कुआंग पर धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा चल रहा है और कोर्ट वापसी की गारंटी मिलने पर मामले की सुनवाई करेगा।",
    "articleBody": "सुप्रीम कोर्ट ने वीवो मोबाइल कम्युनिकेशंस के अधिकारी गुआंगवेन कुआंग को चीन जाने की अनुमति के लिए चीनी दूतावास से भारत लौटने की गारंटी लाने का एक महीने का समय दिया है। कुआंग के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा चल रहा है और कोर्ट ने वापसी की गारंटी मिलने पर मामले पर आगे विचार करने को कहा है।\n\nकोर्ट ने दी वापसी गारंटी लाने की शर्त\n\nजस्टिस संजय कुमार और जस्टिस संजीव सचदेवा की खंडपीठ ने कहा कि यदि कुआंग को चीन के अस्पतालों के मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ वापसी की गारंटी मिलती है तो मामले पर आगे सुनवाई की जा सकती है। अदालत ने सुझाव दिया कि कुआंग चीनी वाणिज्य दूतावास से संपर्क कर अपने पिता की बीमारी और उम्र की जानकारी दें तथा वापसी की गारंटी हासिल करें।\n\nदिल्ली हाईकोर्ट ने पहले अनुमति से इनकार करते हुए कहा था कि कुआंग चीनी नागरिक हैं और भारत-चीन के बीच प्रत्यर्पण संधि या कानूनी सहायता संधि नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अब वापसी की गारंटी लाने का अवसर दिया है। मामले की अगली सुनवाई एक महीने बाद होगी।\n\nTMC का बिलबोर्ड हटाने का विवाद\n\nकोलकाता नगर निगम ने टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी के कार्यालय से बिना नोटिस के पार्टी का बिलबोर्ड हटाया। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि यह पार्टी का कार्यालय है और वहां पार्टी का नाम वाला बोर्ड लगाना स्वाभाविक है। उन्होंने बताया कि इमारत का पंजीकृत लीज पार्टी के पास है और अन्य प्रतिष्ठानों के साइनबोर्ड नहीं हटाए गए।\nयह भी पढ़ें\nसत्य निकेतन बिल्डिंग हादसे में 7 की मौत, हाईकोर्ट ने तुरंत सुनवाई को राजी\nसुप्रीम कोर्ट में हवाई किराये में मनमानी पर सुनवाई आज\nअभिषेक बनर्जी के कार्यालय को फायर सेफ्टी नोटिस, सुरक्षा खामियां पाईं गईं\n\nकलकत्ता हाईकोर्ट ने 28 अगस्त को बिलबोर्ड दोबारा लगाने की अनुमति देने से इनकार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से टीएमसी की दलीलों पर शीघ्र सुनवाई करने का अनुरोध किया। जस्टिस राजा बसु चौधरी ने कहा था कि इस स्तर पर बोर्ड लगाने की अनुमति अंतिम राहत देने जैसा होगा।\n\nवह केवल कंपनी के कर्मचारी हैं\nपेश वकील\nयदि ऐसी गारंटी मिलती है तो मामले पर आगे विचार किया जा सकता है\nअदालत",
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    "published_at": "2026-09-07T10:34:03+00:00",
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            "name": "निहारिका टाइम्स न्यूज़ डेस्क",
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        "सुप्रीम कोर्ट ने चीन जाने की वापसी गारंटी मांगी",
        "गुआंगवेन कुआंग के खिलाफ धन शोधन निवारण मुकदमा चल रहा",
        "दिल्ली हाईकोर्ट ने कुआंग को चीन जाने की अनुमति से इनकार किया",
        "सुप्रीम कोर्ट ने वापसी गारंटी लाने के लिए एक महीने का समय दिया",
        "कोलकाता नगर निगम ने टीएमसी का बिलबोर्ड बिना नोटिस हटाया"
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