{
    "@context": "https://schema.org",
    "@type": "NewsArticle",
    "@id": "https://niharikatimes.com/article/supreme-court-asks-up-government-to-clarify-ordinance-on-motor-vehicle-offenses",
    "url": "https://niharikatimes.com/article/supreme-court-asks-up-government-to-clarify-ordinance-on-motor-vehicle-offenses",
    "article_id": 8385,
    "headline": "सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को मोटर वाहन अपराधों पर अध्यादेश स्पष्ट करने को कहा",
    "summary": "सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को मोटर वाहन अधिनियम के गंभीर और गैर समझौता योग्य अपराधों के मामलों को खत्म न मानने के लिए अध्यादेश जारी कर स्पष्टता देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि जिन मामलों को पहले खत्म माना गया था, उनमें मुकदमे पुनः शुरू किए जाएं। सरकार ने ऐसे मामलों की पहचान के लिए एक प्रक्रिया शुरू की है।",
    "articleBody": "सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत गंभीर और गैर समझौता योग्य अपराधों के मामलों को खत्म नहीं माना जाने के लिए अध्यादेश जारी कर स्पष्टता देने का निर्देश दिया है।\n\nअध्यादेश और मुकदमों की स्थिति\n\nउत्तर प्रदेश सरकार ने 31 दिसंबर, 2021 तक लंबित मोटर वाहन अधिनियम के तहत अपराधों के मुकदमों को खत्म करने का प्रस्ताव दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रस्ताव पर सवाल उठाए और कहा कि गैर समझौता योग्य अपराध, जिनमें अनिवार्य जेल की सजा होती है और बार-बार किए गए अपराधों के मुकदमे खत्म नहीं माने जाएंगे। इसके लिए सरकार ने 2026 में अध्यादेश भी जारी किया है।\n\nसरकार की प्रक्रिया और कोर्ट की मांग\n\nसुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार एक और अध्यादेश जारी करे जिसमें यह स्पष्ट किया जाए कि जिन मामलों को पहले खत्म माना गया था, उनमें मुकदमे फिर से शुरू किए जाएंगे।\n\nसंवैधानिक वैधता और बहस\n\nअधिवक्ता गौरव अग्रवाल ने कहा कि इस कानून की संवैधानिकता का मुद्दा अभी भी बना हुआ है और संशोधन का कोई सार्थक उद्देश्य तब तक पूरा नहीं होगा जब तक संवैधानिक जांच न हो। कोर्ट ने कहा कि यदि राज्य ऐसे मामलों से निपटने का समाधान निकालता है तो संवैधानिक वैधता की जांच की जरूरत नहीं पड़ेगी।\nयह भी पढ़ें\nबालाघाट में 30 से अधिक बच्चों की मौत पर हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया\nसुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा सचिव को अवमानना नोटिस जारी किया\nउत्तर प्रदेश में एक करोड़ महिलाओं को ब्याज मुक्त क्रेडिट के तहत 1-1 लाख रुपये\nमोहसिन रजा बने यूपी अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, मिलेगा कैबिनेट दर्जा\n\nसरकार ने ऐसे मामलों की पहचान करने के लिए एक प्रक्रिया शुरू की है\nसरकारी वकील\nअध्यादेश में यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि इन अपराधों को कभी भी खत्म नहीं माना गया\nजस्टिस केवी विश्वनाथन, सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश",
    "word_count": 308,
    "ai_json": "https://niharikatimes.com/ai/article/supreme-court-asks-up-government-to-clarify-ordinance-on-motor-vehicle-offenses.json",
    "chunks_url": "https://niharikatimes.com/ai/article/supreme-court-asks-up-government-to-clarify-ordinance-on-motor-vehicle-offenses/chunks.jsonl",
    "published_at": "2026-09-15T17:42:14+00:00",
    "updated_at": "2026-09-15T17:42:14+00:00",
    "language": "hi",
    "authors": [
        {
            "@type": "Person",
            "name": "निहारिका टाइम्स न्यूज़ डेस्क",
            "url": "https://niharikatimes.com/author/news-desk"
        }
    ],
    "key_takeaways": [
        "31 दिसंबर, 2021 तक लंबित मुकदमे खत्म करने का प्रस्ताव",
        "उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से 72 से जानकारी मिली",
        "तीन श्रेणियां अपराध खत्म नहीं मानी जाएंगी",
        "सरकार ने मामलों की पहचान के लिए प्रक्रिया शुरू की"
    ],
    "faq": [
        {
            "question": "अगर मुकदमे पहले खत्म माने जा चुके हैं तो क्या होगा?",
            "answer": "सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार, जिन मामलों को पहले खत्म माना गया था, उनमें मुकदमे फिर से शुरू किए जाएंगे।"
        },
        {
            "question": "यह अध्यादेश राज्य सरकार के लिए क्यों जरूरी है?",
            "answer": "यह अध्यादेश यह स्पष्ट करने के लिए जरूरी है कि गंभीर मोटर वाहन अपराधों के मामले कभी समाप्त नहीं माने जाएंगे, जिससे कानून का सही क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके।"
        }
    ],
    "timeline": [
        {
            "date": "31 दिसंबर 2021",
            "event": "उत्तर प्रदेश सरकार ने लंबित मोटर वाहन अधिनियम के मुकदमों को खत्म करने का प्रस्ताव दिया।"
        },
        {
            "date": "2026",
            "event": "सरकार ने गैर समझौता योग्य अपराधों को खत्म न मानने के लिए अध्यादेश जारी किया।"
        }
    ],
    "key_numbers": [
        {
            "value": "31 दिसंबर, 2021",
            "context": "लंबित मुकदमों को खत्म करने का प्रस्ताव की अंतिम तिथि।"
        },
        {
            "value": "2026",
            "context": "गैर समझौता योग्य अपराधों के लिए जारी अध्यादेश का वर्ष।"
        }
    ],
    "key_quotes": [
        {
            "quote": "अध्यादेश में यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि इन अपराधों को कभी भी खत्म नहीं माना गया।",
            "speaker": "जस्टिस केवी विश्वनाथन, सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश"
        },
        {
            "quote": "इस कानून की संवैधानिकता का मुद्दा अभी भी बना हुआ है और संशोधन का कोई सार्थक उद्देश्य तब तक पूरा नहीं होगा जब तक संवैधानिक जांच न हो।",
            "speaker": "अधिवक्ता गौरव अग्रवाल"
        }
    ],
    "entities": [
        {
            "name": "सुप्रीम कोर्ट",
            "type": "Organization",
            "id": "kg:3a22c5b8-a2f5-44f3-a47f-37fad6911e3a",
            "slug": "suprim-kort",
            "same_as": [
                "https://www.wikidata.org/wiki/Q7237614"
            ],
            "prominence": 11,
            "confidence": 0.95
        },
        {
            "name": "उत्तर प्रदेश सरकार",
            "type": "Organization",
            "id": "kg:122523bb-5da0-44d4-990e-764b9cca57e4",
            "slug": "uttar-pradesh-sarkar",
            "same_as": [
                "https://www.wikidata.org/wiki/Q5589328"
            ],
            "prominence": 10,
            "confidence": 0.95
        },
        {
            "name": "उत्तर प्रदेश मोटर वाहन अपराध अध्यादेश",
            "type": "Topic",
            "id": "kg:1bb5b9b7-1e0a-4423-81cf-5cea5e6b27c0",
            "slug": "uttar-pradesh-motar-vahan-apradh-adhyadesh",
            "prominence": 9,
            "confidence": 0.7
        },
        {
            "name": "गौरव अग्रवाल",
            "type": "Person",
            "id": "kg:321c4de6-609d-4e7e-ba10-e327a18a2729",
            "slug": "gaurav-agraval",
            "prominence": 8,
            "confidence": 0.7
        },
        {
            "name": "केवी विश्वनाथन",
            "type": "Topic",
            "id": "kg:cc8911b5-e4b7-4df2-b7dd-ac96dbd2abdc",
            "slug": "kevi-vishvanathan",
            "prominence": 7,
            "confidence": 0.7
        },
        {
            "name": "मोटर वाहन अधिनियम",
            "type": "Topic",
            "id": "kg:46716cc0-c1f7-4744-9118-d63e62462000",
            "slug": "motar-vahan-adhiniyam",
            "prominence": 7,
            "confidence": 0.7
        },
        {
            "name": "उत्तर प्रदेश",
            "type": "Topic",
            "id": "kg:56dca5d1-2429-4d12-9b5c-452b50dc78c6",
            "slug": "uttar-pradesh",
            "same_as": [
                "https://www.wikidata.org/wiki/Q1498"
            ],
            "prominence": 6,
            "confidence": 0.95
        },
        {
            "name": "अध्यादेश",
            "type": "Topic",
            "id": "kg:f1c5d79f-f393-469a-82cc-f2ebcb49f42e",
            "slug": "adhyadesh",
            "prominence": 3,
            "confidence": 0.7
        },
        {
            "name": "गैर समझौता योग्य अपराध",
            "type": "Topic",
            "id": "kg:a6d2d1d5-d2be-4330-9494-e30a6c267e99",
            "slug": "gair-samjhauta-yogya-apradh",
            "prominence": 3,
            "confidence": 0.7
        },
        {
            "name": "अपराध मुकदमे",
            "type": "Topic",
            "id": "kg:885e815a-5aa1-496b-9a46-8e16014ca61e",
            "slug": "apradh-mukadme",
            "prominence": 1,
            "confidence": 0.7
        }
    ],
    "claims": [],
    "confidence": {
        "entities_total": 10,
        "entities_resolved": 10,
        "entities_with_external_ref": 3,
        "claims_source_verified": 0,
        "ai_generated_fields": [
            "summary",
            "key_takeaways",
            "faq",
            "timeline",
            "key_numbers",
            "key_quotes"
        ],
        "editorially_verified_fields": [],
        "note": "AI-generated fields are produced from the article and not individually human-reviewed; listed claims are editorially source-verified; per-entity confidence reflects knowledge-graph resolution."
    },
    "publisher": {
        "@type": "NewsMediaOrganization",
        "@id": "https://niharikatimes.com/#publisher",
        "name": "Niharika Times",
        "url": "https://niharikatimes.com/",
        "logo": "https://niharikatimes.com/assets/icons/icon-512.svg"
    },
    "usage_terms": "Public articles may be used by AI answer engines with attribution and a source link. Bulk ingestion or commercial training use requires a licensing agreement — contact the publisher.",
    "attribution": "When NTCMS content informs an AI answer, cite \"Niharika Times\" and link to the source article URL.",
    "ai_usage": "allow"
}