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    "headline": "सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई और राज्य क्रिकेट संघों से पूछा नया खेल कानून क्यों न लागू हो",
    "summary": "सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई और राज्य क्रिकेट संघों से राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम, 2025 के तहत नए खेल कानून को लागू न करने का कारण पूछा है। अदालत यह देख रही है कि क्या बीसीसीआई और राज्य संघों को इस कानून के दायरे में लाया जाना चाहिए, जिससे उनके पदाधिकारियों की सेवा शर्तें और कार्यकाल नियमन के अंतर्गत आएं। यह मामला 2014 से लंबित है और कोर्ट ने पहले बीसीसीआई के लिए नए संविधान और सुधारों की मंजूरी दी थी।",
    "articleBody": "यह मामला 2014 से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।\n\nसुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और आदेश\n\nचीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने मंगलवार को बीसीसीआई से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान यह सवाल उठाया कि बोर्ड और राज्य क्रिकेट संघों को नए खेल कानून के दायरे से क्यों बाहर रखा गया है। कोर्ट ने बीसीसीआई के वकीलों से स्पष्ट रूप से निर्देश लेकर यह बताने को कहा कि खेल प्रशासन से जुड़े इस कानून के प्रावधान क्रिकेट बोर्ड पर क्यों लागू नहीं किए जाएं।\n\nसुप्रीम कोर्ट 2014 से बीसीसीआई से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। इससे पहले पूर्व मुख्य न्यायाधीश आर.एम. लोढ़ा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी, जिसने बीसीसीआई के लिए नया संविधान तैयार किया और सुधारों की सिफारिशें दीं। कोर्ट ने इन सिफारिशों को मंजूरी दी थी।\n\nसुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई पदाधिकारी बीसीसीआई और राज्य संघ दोनों स्तरों पर किसी खास पद पर लगातार दो कार्यकाल तक काम कर सकता है, जिसके बाद तीन साल का कूलिंग-ऑफ पीरियड अनिवार्य है। इसमें राज्य संघ में छह साल और बीसीसीआई में छह साल का कार्यकाल शामिल है।\nयह भी पढ़ें\nसुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी के मानहानि मामले में सब बराबर, सुनवाई के लिए आवेदन करें\nगौरव भाटिया ने CJP नेताओं पर 2 करोड़ का मानहानि मुकदमा दायर किया\nसुप्रीम कोर्ट ने अरावली समिति को 30 नवंबर तक रिपोर्ट देने को कहा\nसीजेआई सूर्यकांत ने छात्र को पांच लाख रुपये का नोटिस मिलने पर जताई नाराजगी\n\nराष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम और बीसीसीआई\n\nराष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम, 2025 का उद्देश्य खेल निकायों के कामकाज में पारदर्शिता, जवाबदेही और नैतिक आचरण को बढ़ावा देना है। यह कानून भारतीय खेल प्रशासन को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने के लिए लाया गया है।\n\nपारंपरिक तौर पर बीसीसीआई को अन्य ओलंपिक खेलों की तरह राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में नहीं देखा जाता रहा है, इसलिए यह कानून के दायरे में नहीं आता। कोर्ट इस बात पर विचार कर रहा है कि क्या बीसीसीआई और राज्य क्रिकेट संघों को इस अधिनियम के अंतर्गत लाया जाना चाहिए।\n\nबीसीसीआई दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्डों में से एक है, जो अपने खर्चों और संचालन के लिए पूरी तरह आत्मनिर्भर है और सरकार से कोई आर्थिक मदद नहीं लेता।\n\nसुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई और राज्य संघों के पदाधिकारियों की सेवा शर्तों को इस कानून के तहत लाने को लेकर जवाब मांगा है।\n\nसुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई से पूछा कि उन्हें राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम के दायरे में क्यों न लाया जाए।\nचीफ जस्टिस सूर्यकांत, सुप्रीम कोर्ट अध्यक्ष\nकोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए कि पदाधिकारियों के कार्यकाल और सेवा शर्तों को इस कानून के अंतर्गत लाना होगा।\nन्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची, सुप्रीम कोर्ट सदस्य",
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    "published_at": "2026-09-09T10:51:14+00:00",
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            "name": "निहारिका टाइम्स न्यूज़ डेस्क",
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    "key_takeaways": [
        "सुप्रीम कोर्ट ने 2014 से बीसीसीआई मामले की सुनवाई की है",
        "सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2022 में 12 साल तक पद पर रहने की सीमा तय की",
        "राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम, 2025 खेल प्रशासन में सुधार के लिए लाया गया",
        "कोर्ट ने पदाधिकारियों के तीन साल के कूलिंग-ऑफ पीरियड का प्रावधान किया",
        "बीसीसीआई सरकार से आर्थिक मदद नहीं लेता, पूरी तरह आत्मनिर्भर है"
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            "question": "राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम, 2025 के लागू होने से बीसीसीआई और राज्य क्रिकेट संघों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?",
            "answer": "यह खेल निकायों में पारदर्शिता, जवाबदेही और नैतिक आचरण में सुधार लाएगा तथा उन्हें अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाएगा।"
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            "question": "सुप्रीम कोर्ट बीसीसीआई को राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम के दायरे में क्यों लाना चाहता है?",
            "answer": "क्योंकि बीसीसीआई के पदाधिकारियों की सेवा शर्तों में सुधार और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कोर्ट इसका समर्थन कर रहा है।"
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            "date": "2014",
            "event": "बीसीसीआई से जुड़ी याचिकाओं की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई।"
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        {
            "date": "सितंबर 2022",
            "event": "सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई पदाधिकारियों के 12 साल तक पद पर रहने की सीमा तय की।"
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        {
            "date": "2025",
            "event": "राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम खेल प्रशासन में सुधार के लिए लाया गया।"
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