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    "headline": "सुप्रीम कोर्ट ने अरावली समिति को 30 नवंबर तक रिपोर्ट देने को कहा",
    "summary": "सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों की परिभाषा और सीमांकन तय करने वाली समिति को 30 नवंबर तक रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है और कहा है कि यह समयसीमा अंतिम है। कोर्ट ने सभी पक्षों, विशेषकर राजस्थान और गुजरात के आदिवासी समुदायों की राय लेने पर जोर दिया है। अरावली पर्वतमाला के पर्यावरण संरक्षण और खनन नियमन से जुड़े इस मामले में समिति को अब और विस्तार नहीं मिलेगा।",
    "articleBody": "सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों की परिभाषा और सीमांकन तय करने वाली समिति को 30 नवंबर तक अपनी रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह समयसीमा अंतिम है और इसके बाद कोई विस्तार नहीं मिलेगा।\n\nअदालत ने कहा है कि समिति को दिन-रात काम करके तय समयसीमा में रिपोर्ट पूरी करनी होगी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कमेटी पर सख्ती दिखाते हुए कहा कि समिति ने जैसे उनके रिटायर होने तक का समय मांग लिया हो। उन्होंने कहा, \"मेरे रिटायर होने का इंतजार है क्या, दिन-रात काम करो।\" कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि अगर किसी खास मुद्दे पर तुरंत फैसला लेना जरूरी हो तो कमेटी उस विषय पर अंतरिम रिपोर्ट भी दाखिल कर सकती है।\n\nसुप्रीम कोर्ट ने अरावली से जुड़े अहम विषयों पर सभी पक्षों और स्टेकहोल्डर्स की राय लेने पर जोर दिया है। इसमें राजस्थान और गुजरात के आदिवासी समुदाय भी शामिल हैं। कोर्ट ने संकेत दिया कि स्थानीय समुदायों और प्रभावित पक्षों की आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा।\n\nयह मामला अरावली पर्वतमाला की समान परिभाषा और सीमांकन से जुड़ा है, जिसका पर्यावरण संरक्षण और खनन गतिविधियों के नियमन से सीधा संबंध है। मई 2026 में पांच सदस्यीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया था, जिसे यह काम सौंपा गया है।\nयह भी पढ़ें\nसैदुलाजाब में गिरा चार मंजिला मकान, छह की मौत\nसत्य निकेतन में पीजी भवन गिरने से 3 की मौत, विरोध-प्रदर्शन\nनागौर में पंचगव्य से बनी इको-फ्रेंडली गणेश प्रतिमाएं तैयार\nसात राज्यों में जजों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ी 60 से 62 साल\n\nकेंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि समिति ने एक अंतरिम रिपोर्ट तैयार कर ली है, लेकिन प्रभावित पक्षों से प्रभावी बातचीत के लिए अतिरिक्त समय मांगा था। अदालत ने यह अनुरोध खारिज कर दिया और साफ किया कि अब कोई और समय नहीं दिया जाएगा।\n\nअरावली पर्वतमाला उत्तर-पश्चिम भारत के लिए महत्वपूर्ण पारिस्थितिक क्षेत्र है, जो शुष्क और रेगिस्तानी इलाकों तथा उपजाऊ मैदानी क्षेत्रों के बीच प्राकृतिक अवरोध का काम करता है।\n\nपत्रकार नीतीश कुमार आठ साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हैं और लोकसभा तथा विधानसभा चुनावों की कवरेज कर चुके हैं।",
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    "published_at": "2026-09-07T13:08:43+00:00",
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            "name": "निहारिका टाइम्स न्यूज़ डेस्क",
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    "key_takeaways": [
        "सुप्रीम कोर्ट ने अरावली समिति को 30 नवंबर तक रिपोर्ट देने को कहा",
        "समिति को दिन-रात काम कर समयसीमा पूरी करनी होगी",
        "कोर्ट ने किसी भी समय विस्तार को पूरी तरह खारिज किया",
        "समिति ने अंतरिम रिपोर्ट पहले ही तैयार कर ली है",
        "अरावली परिभाषा और सीमांकन से पर्यावरण संरक्षण जुड़ा है"
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            "answer": "हां, कोर्ट ने कहा है कि यदि किसी खास मुद्दे पर तुरंत फैसला जरूरी हो तो समिति अंतरिम रिपोर्ट दाखिल कर सकती है।"
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            "answer": "यह पर्वतमाला उत्तर-पश्चिम भारत के शुष्क, रेगिस्तानी और उपजाऊ मैदानी इलाकों के बीच प्राकृतिक अवरोध का काम करता है।"
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