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    "headline": "सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- लापता भारतीय की जांच की कानूनी ज़िम्मेदारी क्या",
    "summary": "यूक्रेन के ब्लैक सी में लापता भारतीय नाविक दीपक कुमार गुप्ता की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कानूनी जिम्मेदारियों और जांच के प्रावधानों के बारे में सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने संबंधित देशों के युद्ध की घोषणा न होने और जांच के लिए किस संधि के तहत कार्रवाई हो सकती है, इस पर भी विचार किया।",
    "articleBody": "यूक्रेन के पास ब्लैक सी में कार्गो जहाज पर हमले के बाद लापता भारतीय नाविक दीपक कुमार गुप्ता की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कानूनी प्रावधानों के बारे में पूछा। चीफ जस्टिस सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी की पीठ ने याचिकाकर्ता से जांच की मांग पर चर्चा की।\n\nजांच की कानूनी जटिलताएं\n\nसुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी सवाल उठाए कि किस संधि के तहत जांच हो सकती है, क्योंकि संबंधित देशों ने युद्ध की घोषणा नहीं की है। जस्टिस बागची ने कहा कि यदि युद्ध की घोषणा होती तो जिनेवा कन्वेंशन और अन्य युद्ध से संबंधित प्रावधान लागू होते। उन्होंने यह भी कहा कि 7 से 10 दिन बाद बचाव अभियान चलाना बहुत हद तक सैद्धांतिक बात है, क्योंकि जीवित बचाना मुश्किल होता है।\n\nजस्टिस बागची ने सुझाव दिया कि संबंधित शिपिंग पोत ऑपरेटर से मुआवज़ा दिलाने में अधिकारी याचिकाकर्ता की मदद करें। उन्होंने यह भी कहा कि एजेंसियों की कमियां गिनाने से बेहतर है कि कम से कम आर्थिक मदद दी जाए।\n\nअंतरराष्ट्रीय और प्रशासनिक पहलू\n\nसुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या जांच के लिए दिल्ली पुलिस को रोमानिया और यूक्रेन भेजा जाना चाहिए। याचिकाकर्ता के वकील ने इस पर सवाल उठाए कि भारतीय अधिकारियों की जांच करने की ज़िम्मेदारी क्या है।\nयह भी पढ़ें\nदिल्ली हाई कोर्ट ने स्वतंत्र भारद्वाज की याचिका खारिज की\nसुप्रीम कोर्ट ने वीवो अधिकारी को चीन जाने की अनुमति के लिए वापसी गारंटी मांगी\nभारत बना यूरोप का प्रमुख डीजल सप्लायर, मांग रूस में भी बढ़ी\nसुप्रीम कोर्ट ने अरावली समिति को 30 नवंबर तक रिपोर्ट देने को कहा\n\nसॉलिसिटर जनरल ने भारतीय राजदूत के बयान को स्पष्ट करते हुए कहा कि 26 जुलाई के बाद समुद्र में खोज अभियान रोक दिया गया था। जस्टिस बागची ने कहा कि कार्रवाई रिपोर्ट में सही जानकारी दी गई लगती है। उन्होंने यह भी कहा कि यह पता नहीं है कि क्या उन लोगों को युद्ध-ग्रस्त इलाकों में जाने के लिए मजबूर किया गया।\n\nभारतीय अधिकारियों ने घटना की जांच के लिए अब तक कोई कदम नहीं उठाया\nयाचिकाकर्ता के वकील",
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        "लापता नाविक: दीपक कुमार गुप्ता",
        "घटना तिथि: 26 जुलाई",
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        "युद्ध की घोषणा नहीं हुई"
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            "question": "क्या विदेश में जांच के लिए भारतीय पुलिस अधिकारी भेजे जाएंगे?",
            "answer": "सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को रोमानिया और यूक्रेन भेजने पर भी सवाल किया है, लेकिन इस बारे में अंतिम फैसला अभी नहीं हुआ है।"
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            "question": "क्या किसी आर्थिक सहायता या मुआवज़े की संभावना है?",
            "answer": "जस्टिस बागची ने सुझाव दिया है कि शिपिंग कंपनी से मुआवज़ा दिलाने और याचिकाकर्ता को आर्थिक मदद देने की कोशिश की जाए।"
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