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    "headline": "सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी",
    "summary": "सुप्रीम कोर्ट ने सैनोफी इंडिया लिमिटेड के खिलाफ सीबीआई जांच से जुड़े मामले में मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। यह मामला भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के लिए दवाओं की खरीद में कथित अनियमितताओं से संबंधित है और सात साल से अधिक समय से लंबित था। कोर्ट ने कहा कि कंपनी को आपराधिक रूप से जिम्मेदार ठहराने के लिए किसी व्यक्ति को आरोपी बनाना जरूरी नहीं है।",
    "articleBody": "सुप्रीम कोर्ट ने सैनोफी इंडिया लिमिटेड के खिलाफ सीबीआई की जांच से जुड़े मामले में फैसला सुरक्षित रखने से इनकार किया। यह मामला सात साल से अधिक समय से लंबित था।\n\nफैसले में देरी और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश\n\nसुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दो साल से अधिक समय तक फैसला सुरक्षित रखा था। करीब तीन महीने पहले ही कोर्ट ने हाईकोर्ट समेत अन्य संवैधानिक अदालतों में फैसलों को सुनाने के लिए अधिकतम तीन महीने की समयसीमा तय की थी। कोर्ट ने कहा कि अगर फैसला तीन महीने से अधिक समय तक लंबित रहता है तो संबंधित चीफ जस्टिस को इसकी जानकारी दी जाएगी और वे मामले को अन्य पीठ के पास भेज सकते हैं। यह निर्देश संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत दिए गए हैं।\n\nकोर्ट ने न्यायिक देरी को पक्षकारों के अधिकारों को प्रभावित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, खासकर उन मामलों में जहां किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का सवाल हो। इस साल की शुरुआत में भी सुप्रीम कोर्ट की तीन अन्य पीठों ने ऐसे फैसले सुनाए थे जो 11 महीने या उससे अधिक समय से सुरक्षित थे। इससे पता चलता है कि देरी की समस्या सिर्फ हाईकोर्ट तक सीमित नहीं है।\n\nमामले का विवरण और कोर्ट का फैसला\n\nयह मामला मैसूरु स्थित भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के लिए दवाओं की खरीद में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है, जिसमें सरकार को 3.53 लाख रुपये का नुकसान बताया गया था। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कंपनी के खिलाफ सीबीआई की भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी की जांच से जुड़े मामले को रद्द करने से इनकार किया।\nयह भी पढ़ें\nसुप्रीम कोर्ट में 3 भारतीय नाविकों की मौत पर सवाल\nआचार्य बालकृष्ण फर्जी पासपोर्ट मामले में बरी\nसुप्रीम कोर्ट ने कहा: कंपनी पर केस के लिए कर्मचारी का नाम जरूरी नहीं\nसुप्रीम कोर्ट ने अरावली समिति को 30 नवंबर तक रिपोर्ट देने को कहा\n\nकोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी कंपनी को आपराधिक रूप से जिम्मेदार ठहराने के लिए उसके कामकाज के लिए जिम्मेदार किसी प्राकृतिक व्यक्ति की पहचान या उसे आरोपी बनाना हर स्थिति में जरूरी नहीं है। हालांकि, केवल आरोप लगाना पर्याप्त नहीं होगा कि कंपनी ने अपराध किया या उसमें आपराधिक मंशा थी।\n\nसैनोफी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा और सीबीआई की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू पेश हुए। मामला सात साल से अधिक समय से सुप्रीम कोर्ट में लंबित था और 2019 के आदेश के बाद बेंगलुरु की सीबीआई अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक लगी हुई थी।\n\nकंपनी एक कानूनी इकाई होने के बावजूद अभियोजन का सामना कर सकती है\nसुप्रीम कोर्ट, पीठ",
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    "published_at": "2026-09-08T08:30:20+00:00",
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            "name": "निहारिका टाइम्स न्यूज़ डेस्क",
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        "मामला सात साल से सुप्रीम कोर्ट में लंबित था",
        "फैसला सुरक्षित रखने में दो साल से अधिक समय लगा",
        "सरकार को कथित नुकसान 3.53 लाख रुपये का बताया गया",
        "कोर्ट ने तीन महीने में फैसले की समयसीमा तय की है"
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            "question": "कोर्ट ने फैसले की समयसीमा क्यों तय की है?",
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            "answer": "कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कंपनी को आपराधिक रूप से जिम्मेदार ठहराने के लिए किसी प्राकृतिक व्यक्ति को आरोपी बनाना हर स्थिति में जरूरी नहीं है।"
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            "question": "केंद्र सरकार इस मामले में क्या कार्रवाई कर सकती है?",
            "answer": "सरकार इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया का पालन करते हुए सीबीआई जांच और अदालत के फैसले का इंतजार करेगी।"
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            "event": "आदेश के बाद बेंगलुरु की सीबीआई अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक लगी।"
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            "date": "तीन महीने पहले",
            "event": "सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट समेत अन्य संवैधानिक अदालतों में फैसलों के लिए अधिकतम तीन महीने की समयसीमा तय की।"
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